बेंगळुरू : चीनी मंडी
कर्नाटक घेराव घालण्याचा इशारा दिलेल्या राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा साखर कारखानदार आणि शेतकऱ्यांच्या बैठकीत विचार करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. यंदाच्या हंगामात एफआरपीनुसार उसाचे पैसे मिळावेत आणि साखर कारखान्यांकडून मागील हंगामातील थकबाकी मिळावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. या संदर्भात गुरुवारी, २२ नोव्हेंबर शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांची बैठक होणार आहे.
कर्नाटकमधील बेळगाव आणि बागलकोट जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी रविवारी बेळगावमधील विधानसौधवर मोर्चा काढला होता. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी शेतकऱ्यांसोबतची बैठक रद्द केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी ऊस दरासंदर्भात बेंगळुरूमध्ये बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी बेंगळुरूमध्ये विधानसभेला घेराव घालण्याचा इशारा दिला होता. मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी बेंगळुरूमध्ये दाखल झाले होते.
मुळात मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी बैठक पुढे ढकलली होती. पण, चार वर्षांची थकबाकी मागणारे शेतकरी गेली चार वर्षे झोपले होते का? या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याने शेतकरी जास्त भडकले होते. बेळगावच नव्हे, तर देशभरात साखरेच्या अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे बाजारातील साखरेचे दर कोसळले. त्यामुळे कारखान्यांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची बिले थकली. आता शेतकरी उसाला २ हजार ५०० ऐवजी प्रति टन ३ हजार रुपये किमान आधारभूत किंमत मागत आहेत. त्याचबरोबर कारखान्यांकडून थकीत बिले देण्याचीही मागणी करत आहेत.
आता मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली आहे. ते म्हणाले, ‘या संदर्भात गुरुवारी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांची बैठक बोलवली आहे. मला विश्वास आहे की, बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय होईल.’ यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेत सरकारला पंधरा दिवसांची मुदत दिली आहे.
