यह न्यूज़ सुनने के लिए इमेज के निचे के बटन को दबाये
बेलगावी : चीनीमंडी
उत्तर कर्नाटक के गन्ना किसानों ने अपने लंबित बकाये को लेकर संकट से बाहर निकलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का फैसला किया है। लाखों गन्ना उत्पादक गंभीर स्थिति में हैं, क्योंकि राज्य के अधिकांश 72 चीनी मिलें पिछले कई वर्षों से अपने लंबित बकायों को पूरा करने में विफल रहे हैं। किसान नेताओं के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित और पारिश्रमिक मूल्य (एफआरपी) के अनुसार राज्य में चीनी मिलों द्वारा पिछले तीन वर्षों से 2,400 करोड़ रुपये का भुगतान करना है, जिसमें बेलगावी के 24 चीनी मिलों के पास 1,182 करोड़ रुपये हैं।
चीनी मिलों के खिलाफ पिछले तीन वर्षों में राज्य के चीनी आयुक्त और चीनी निदेशक के पास कम से कम 500 अलग-अलग शिकायतें दर्ज हैं। शिकायतों में गन्ना उत्पादकों (एफआरपी के अनुसार) का कितना हिस्सा है, इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। फिर भी, सरकारी प्राधिकरण मिलों से बकाया भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कठोर कार्रवाई शुरू करने को तैयार नहीं हैं, ऐसा दावा गन्ना किसान करते है।
उन्होंने यह भी दावा किया की, संबंधित जिलों के उपायुक्त भी चीनी मिलों के प्रबंधन के साथ बातचीत करके स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे को सुलझाने में विफल रहे हैं। राज्य में गन्ने पर 2,700 रुपये प्रति टन एफआरपी तय की थी, लेकिन ज्यादातर मिलों द्वारा एफआरपी से भी कम भुगतान किया गया। विभिन्न किसान नेता राज्य में गन्ना संकट को “मिल के प्रबंधन और सरकार के बीच सांठगांठ” का श्रेय देते हैं।
