कोलंबो : वीज उत्पादनाला प्राधान्यक्रम देणे आणि समानाला वेवा धरणामधून भातशेतीला पाणी न देण्याच्या कॅबिनेटच्या निर्णयानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ३० बिलियन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान होवू शकते असे श्रीलंकेतील महावेली ॲथॉरिटीने म्हटले आहे. भात आणि इतर पिकांची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह ऊस शेती करणारे सेवनगलातील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फटका बसेल. जर पाणी उपलब्ध झाले नाही तर कारखान्याचे कामकाज ठप्प होवू शकते, असा इशारा सेवनगला साखर कारखान्याच्या व्यवस्थापनाने दिला आहे.
लंका शुगर कंपनीचे कार्यकारी संचालक गामिनी रसपुत्रा यांनी म्हटले आहे की, आम्हाला दर तासाला १,६०० क्युबिक मिटर पाण्याची गरज भासते. आम्ही उदावालावा जलाशयाच्या डाव्या कालव्यातून पाणी घेता. आम्ही पुढील दोन आठवड्यांपासून कारखान्याचे कामकाज करू शकणार नाही.
महावेली प्राधिकरणाचे उप महासंचालक, इंजिनीअर नीलांथा धनपाल यांनी न्यूज 1st शी बोलताना सांगितले की, जर पाणी सोडले गेले, तर कमीत कमी ६० टक्के भातशेती वाचवता येईल. मोनेरागला, एम्बिलिपिटिया आणि रत्नापुरा जिल्ह्यांतील २५,००० हेक्टरपेक्षा अधिक भात शेतीला उदावलवा जलाशयातून पाणी मिळते. उदावालावा जलाशयाच्या पाण्यावर तीस हजार कुटूंबे थेट अवलंबून आहेत.
श्रीलंकेतील हवामानशास्त्र विभागाने यंदाच्या हंगामात कमी पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. दरम्यान २० ऑगस्टपर्यंत पाणी उपलब्ध करू असे आश्वासन जल व्यवस्थापन सचिवालयाच्या सचिवांनी दिले आहे. हवामान विभागाने ऑक्टोबरपर्यंत पुरेसा पाऊस होणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. जर असे झाले तर शेतकऱ्यांना अनिश्चिततेचा सामना करावा लागेल.
