नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राज्यों से आग्रह किया कि,वे आने वाले वर्षों में भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने में मदद करें। उन्होंने कहा कि,कई मामलों में परियोजनाओं को शुरू करने के लिए भूमि प्रमुख बाधाओं में से एक है और राज्यों से भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को आसान बनाने और निवेश के समय टैप करने के लिए भूमि बैंक बनाने का आग्रह किया।
मंत्री सीतारमण ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ बातचीत की। अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में, वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि महामारी की दूसरी लहर के बाद अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण रूप से बढ़ रही है और आयात, निर्यात, पीएमआई निर्माण, डिजिटल भुगतान जैसे संकेतक पहले ही महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि, हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइप लाइन में केवल केंद्र सरकार की संपत्ति शामिल है और राज्य की संपत्ति अब तक इसके दायरे से बाहर है।
उन्होंने सुझाव दिया कि, राज्यों में संभावित रूप से मुद्रीकरण योग्य संपत्ति का एक महत्वपूर्ण आधार है जिसका लाभ नए बुनियादी ढांचे के निर्माण और अन्य सामाजिक क्षेत्र की दबाव प्राथमिकताओं के लिए उपलब्ध पूंजी को बढ़ाने के लिए लगाया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों से अपने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को मजबूत करने का भी आग्रह किया।
