नवी दिल्ली : इथेनॉल मिश्रण धोरणासाठी केंद्र सरकार अनेक उपाययोजना करीत आहे. या धोरणाचे यशही दिसू लागले आहे. मात्र, आता इंधन वितरण कंपन्या (ओएमसी) आणि साखर कारखान्यांमध्ये इथेनॉल पुरवठा आणि मागणीवरून वाद निर्माण होताना दिसू लागला आहे.
याबाबत पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (इस्मा) दावा केला की इंधन वितरण कंपन्या (ओएमसी) धान्यावर आधारित इथेनॉल योजनांना प्रोत्साहन देताना ऊस आणि मोलॅसीसपासून उत्पादित होणाऱ्या इथेनॉलची निराशा करत आहेत. इस्माने या मुद्यावर तत्काळ सुधारणात्मक उपायांची मागणी केली आहे. कारण, त्यातून इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमावर परिणाम होऊ नये. इस्माचे अध्यक्ष निरज शिरगावकर यांनी ८७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत बोलताना सांगितले की, यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही पत्र पाठविण्यात आले आहे.
त्यांनी सांगितले की, आम्ही ओएमसींनी अलिकडेच घेतलेल्या काही निर्णयाबाबत समाधानी नाही. त्यांच्याकडून ऊस आणि मोलॅसीसपासून उत्पादित इथेनॉलला प्रोत्साहन दिले जात नाही. यासोबतचइथेनॉल उत्पादन क्षमतेत वाढीसाठीच्या गुंतवणुकीवरही त्याचा नकारात्मक परिणाम होत आहे. शिरगावकर यांनी सांगितले की, इस्माने पंतप्रधानांसोबत मंत्री आणि सरकारच्या सचिवांनाही पत्र पाठवले आहे. २७ ऑगस्ट २०२१ रोजी ओएमसींनी जारी केलेला ईओआय (expression of interest) साखर उद्योगासाठी अत्यंत निराशाजनक आहे.
देशभरात इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. सरकारने इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रमांतर्गत इथेनॉलवरील जीएसटीचा दर १८ टक्क्यांवरुन कमी करून ५ टक्के केला आहे. अलिकडेच सरकारने ऊसावर आधारित इथेनॉलचा दर ६२.६५ रुपये प्रती लिटरवरुन वाढवून ६३.४५ रुपये प्रती लिटर केला आहे. सी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉलचा सध्याचा दर ४५.६९ रुपये प्रती लिटरवरुन वाढवून ४६.६६ रुपये करण्यात आला आहे. आणि बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉलचा दर ५७.६१ रुपये प्रती लिटरवरून ५९.०८ रुपये प्रती लिटर करण्यात आला आहे.
