लखनौ : पंतप्रधान शेतकरी सन्मानसह विविध लोकप्रिय केंद्रीय योजनांबरोबरच उत्तर प्रदेश सरकारने २०२२-२३ मध्ये कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी १२,८०० कोटी रुपयांहून अधिक राज्याचे बजेट मंजूर करून ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी दमदार प्रयत्न केले आहेत. २०२१-२२ मध्ये राज्य सरकारने १२,३४० कोटी रुपये मंजूर केले होते. नंतर त्यात सुधारणा करून ते ११,४३० कोटी रुपये करण्यात आले. एकूण मंजुरीपैकी ६,२०० कोटींहून अधिक रुपये शेतीसह विविध बाबींसाठी देण्यात आले. तर ११०० कोटी रुपये माती आणि जल संरक्षणासाठी देण्यात आले. अर्थसंकल्पात ऊसाच्या उच्चांकी दराबाबतही उल्लेख करण्यात आला आहे. सरकारकडून १६ मेअखेर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना १.७२ लाख कोटी रुपयांची उच्चांकी ऊस बिले अदा करण्यात आली आहेत.
पशुपालन, डेअरी विकास, मत्स्य पालन, वानिकी, बागवानी, खाद्य भांडार, कृषी संसोधन आणि शिक्षणासाठी ६,००० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आली आहे. बजेट देवून शेतकऱ्यांना जिंकण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असल्याचे दिसून येत आहे. राज्य सरकारने १४ सप्टेंबर २०१९ पासून लागू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री कृषी दुर्घटना कल्याण योजनेचा विस्तार करत त्यात शेतकरी कुटुंबांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. ज्यांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत शेती हाच आहे.
या योजनेत भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या जमीनीवर शेती करणाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये आकस्मिक मृत्यू, विकलांगतेच्या स्थितीत जास्तीत जास्त ५ लाख रुपये देण्याची तरतुद आहे. अर्थसंकल्पात योजनेसाठी ६५० कोटी रुपयांची तरतुद आहे. सिंचन सुविधेसाठी राज्य सरकारने पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षेअंतर्गत सौर पंप स्थापनेसह अपारंपारिक ऊर्ज स्त्रोतांवरही भर दिला आहे. २०२२-२३ मध्ये १५,००० सोलर पंपांचा प्रस्ताव आहे.
शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे देण्यासाठी राज्य सरकराने २०२२-२३ मध्ये ६०.२ लाख क्विंटल बियाणे वितरणाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षात ११९.३ लाख मेट्रिक टन खतांच्या वितरणाचीही घोषणा केली आहे. २०२१-२२ च्या तुलनेत ही खते अधिक आहेत. त्या वर्षात सरकारने ९९.८० लाख मेट्रिक खते उपलब्ध करून दिली होती.
