चीनी मिलों के लिए खुला सालाना 500 करोड़ रुपये से अधिक अतिरिक्त राजस्व का रास्ता

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लखनऊ : चीनीमंडी

उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक तंगी से गुजर रही चीनी मिलों को राहत देने के लिए और एक कदम उठाया है। सरकार ने ‘लेवी स्कीम’ के तहत डिस्टिलर्स को बेची जाने वाली मोलासेस) की फ्लोर प्राइस (आधारभूत कीमत) तय करने का फैसला किया है। इस फैसले ने चीनी मिलों के लिए सालाना 500 करोड़ रुपये से अधिक अतिरिक्त राजस्व का रास्ता खोल दिया है। चीनी उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान, गन्ने का उपोत्पाद मोलासिस निकाला जाता है और इसका उपयोग देशी शराब के निर्माण में आसवकों द्वारा किया जाता है। लेवी के तहत, यूपी चीनी मिलों को डिस्टिलर्स / देशी शराब निर्माताओं को अपने मोलासेस भंडार का 12.5 प्रतिशत आपूर्ति करने के लिए बाध्य किया जाता है।

पिछले साल, यूपी में डिस्टिलर्स ने मोलासिस को व्यावहारिक रूप से मुफ्त में या बहुत मामूली कीमत में उठा लिया था। इस साल, डिस्टिलर फिर से मोलासेस को मुफ्त में उठाना चाह रहे थे, जबकि चीनी मिलें मोलासेस कम कीमत में बेचने के लिए उत्सुक नहीं थीं। वर्तमान में, यूपी में मोलासेस का खुले बाजार का मूल्य लगभग 36 रुपये प्रति किलोग्राम है। वर्तमान गन्ना पेराई सत्र में, यूपी में मोलासेस उत्पादन 50 लाख टन से अधिक है। इस प्रकार, लेवी मोलासेस 625,000 टन के बराबर है। राज्य की चीनी मिलों को मोलासेस के आधारभूत कीमत के आधार पर 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। अगर डिस्टिलर अपने लेवी के लिए अधिक कीमत पर बोली लगाते हैं, तो 500 करोड़ से भी अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता है।

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