लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मा. मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों तथा मा. मंत्री, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास श्री सुरेश राणा के निर्देशों के क्रम में गन्ना किसानों के गन्ने की सुचारू रूप से चीनी मिलों को आपूर्ति कराने तथा उन्हें गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के लिए गन्ना विकास विभाग कृत संकल्प है और इस दिशा में व्यवस्थाओं को बेहतर किये जाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, श्री संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा बताया गया कि खाण्डसारी एवं गुड उद्योग में विगत 25 वर्षों में प्रथम बार खाण्डसारी इकाईयों के 240 नये लाइसेंस जारी किये गये हैं, जिससे 58,650 टी.सी.डी. की अतिरिक्त पेराई क्षमता का सृजन होगा। जो लगभग 11 चीनी मिलों की पेराई क्षमता के समान है। खाण्डसारी इकाईयों के लाइसेन्स हेतु आवेदनकर्ता www.upkhandsari.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर 100 घण्टे के अन्दर सक्षम स्तर से निर्णय ले लिया जायेगा।
श्री भूसरेड्डी ने यह भी बताया कि खाण्डसारी एवं गुड़ इकाईयां प्रचुर संख्या में स्थापित होने से गन्ने की खपत के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार के नये अवसर सृजित हो रहे हैं जिससे ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि विगत पेराई सत्र 2019-20 में 56 नवीन खाण्डसारी इकाईयां संचालित रहीं तथा वर्तमान पेराई सत्र में अब तक 117 नवीन इकाईयां संचालित हैं। अब तक ऑफलाइन माध्यम से 11 तथा ऑनलाइन माध्यम से 229 लाइसेंस विभाग द्वारा जारी किये गये हैं। इन 240 खाण्डसारी इकाईयों के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग रू.1,098 करोड़ का पूँजीगत निवेश होने के साथ-साथ लगभग 41,560 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार की प्राप्ति होगी।
