मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी पारेषण विरहित १ लाख सौर कृषी पंप देण्याच्या प्रस्तावास २०१८ मध्ये शासनाची मान्यता मिळाली. त्यानुसार योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील काम आता संपत आले आहे. पहिल्या टप्प्यास शेतकऱ्यांचा मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेता, या योजनेच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यासही राज्य मंत्री मंडळाची मंजूरी मिळाली असून त्यासाठी १५३१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात २५ हजार सौर कृषी पंप बसवण्याचे ठरले होते, त्यानुसार त्याचे कामही सुरु आहे. पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसादही मिळाला. भौगोलिक परिस्थिती आणि किंमतीचा विचार करुन २०१९-२० साठी ७० टक्के पंप हे ३ अश्वशक्ती, २० टक्के पंप हे ५ अश्वशक्ती आणि १० टक्के पंप हे साडेसात अश्वशक्ती असे एकूण ७५ हजार सौर कृषी पंप बसवण्यात येणार आहेत.
त्यानुसार पहिल्या टप्यातील काम आता संपत आले असून, दुसरा व तिसरा टप्प्यातील कामास मंजूरी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप टप्पा दुसरा व तिसरा ही पूर्णतः राज्य शासनाची योजना आहे. ही योजना प्रत्यक्ष सुरु झाल्यापासून १८ महिन्यात राबवण्यात येणार आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्यात शेतकऱ्यांना ३, ५ आणि साडेसात अश्वशक्ती डीसी सौर कृषी पंप देण्याचा निर्णय झाला आहे. या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करणे शक्य होणार आहे. तसेच कृषी पंप जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात व शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानात बचत व्हावी या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आली.
या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण लाभार्थ्यांसाठी सौर कृषी पंपाच्या निविदा किमतीच्या १० टक्के, अनुसूचित जाती -जमातीच्या लाभार्थ्यांचा ५ टक्के हिस्सा राहणार आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे पारंपारिक पध्दतीने वीज जोडणी झालेली नसणे आवश्यक आहे. राज्यातील पारंपरिकरीत्या विद्युतीकरण न झालेले शेतकरी, विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेले शेतकरी, महावितरणकडे पैसे भरून कनेक्शन प्रलंबित असलेले शेतकरी, नजीकच्या काळात विद्युत जोडणी मिळणे शक्य नसलेले शेतकरी, शासनाच्या धडक सिंचन योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेले शेतकरी यांना या योजनेअंतर्गत प्राधान्य देण्यात येईल. शेततळे, विहीर, बोअरवेल, बारमाही वाहणारी नदी-नाले यांच्या शेजारील शेतजमीन धारक शेतकरी या योजनेसाठी पात्र राहतील.
ही योजना महावितरण कंपनीद्वारे राबविण्यात येत असली तरी योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडचणी, योजनेत बदल व योजनेच्या प्रगतीच्या अनुषंगाने एक सुकाणू समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीच्या अध्यक्षपदी प्रधान सचिव ऊर्जा,
सदस्यपदी प्रधान सचिव कृषी, प्रधान सचिव पाणीपुरवठा, प्रधान सचिव आदिवासी विकास, सचिव सामाजिक न्याय, महासंचालक महाऊर्जा, संचालक भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा यांचा समावेश राहील. महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक या समितीचे सदस्य सचिव राहतील.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
