कोल्हापूर, दि. ७ मे २०१८: सरकारने साखर उद्योगासाठी 8500 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय चांगला आहे. गेल्या चार वर्षांत सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. तो आता घेतला आहे. पण सध्या साखर ऊसाची एफ आर पी देण्यासाठी अनुदान स्वरूपात मदत मिळाली पाहिजे. तसेच साखर विक्री 2900 वरून 3500 पर्यंत करायला पाहिजे होती अशी अपेक्षा खासदार धनंजय महाडिक यांनी “चिनीमंडी” ह्या वेब पोर्टलशी बोलताना व्यक्त केली.
खासदार धनंजय महाडिक म्हणाले, ” साखर विक्रीचा 2900 रुपये दर जाहीर केला आहे, हा दर मात्र 3200 ते 3500 रुपये असायला हवा होता. 3500 रुपयाने साखर विक्री झाली असती तर शेतकऱ्यांना आणि साखर कारखान्यांना याचा फायदा झाला असता. सध्या 2900 रुपये दरानीच साखर विक्री करावी लागणार आहे. या दरामुळे कारखान्यांसमोर मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. सरकारने केलेला निर्णय हा दीर्घकालीन स्वरूपाचा आहे आणि तो चांगला आहे.”
साखर उत्पादनाचा प्रतिक्विंटलचा खर्च 3200 ते 3500 रुपये आहे त्यामुळे साखरेचे दर प्रतिक्विंटल 3500 रुपयेच असले पाहिजे होता. देशातील शेतकऱ्यांची 18 हजार कोटी रुपयांची एफआरपी थकलेली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील 1800 कोटी एफ आर पी चा समावेश आहे. थकलेली एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांकडे पैसे उपलब्ध नाहीत. कारखान्यांकडील साखर 3500 रुपये विक्री झाली असती तर यातून कारखाने आणि शेतकरी सुटले असते.
आता केंद्र सरकारने साडेआठ हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आणि लगेच साखर विक्री केली. यातून कारखान्यांचे प्रश्न सुटले असे आता म्हणता येत नाही. आजची साखर ही पुढील वर्षभरात विक्री होणार आहे. वास्तविक जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च मधील एफआरपी न दिल्यामुळे आजचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सरकारने हीच अठरा हजार कोटींची एफ आर पी देण्यासाठी अनुदान दिले असते तर हे सर्व प्रश्न सुटले असते. वास्तविक सरकार जो निर्णय घेणार होते त्यामध्ये अनुदानच मिळेल अशी एक अपेक्षा होती मात्र तसे काहीही झालेले नाही. भविष्यात असा निर्णय अपेक्षित आहे.
बफर स्टॉक करण्यासाठी वापरलेल्या निधीचा व्याज सरकार देईल. मात्र याचा शेतकऱ्यांना काहीही फायदा होणार नाही. हा निधी इथेनॉलसाठी दिला तर त्याचा अप्रत्यक्षरीत्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल अशी अपेक्षा सरकारने केली आहे. मात्र शेतकऱ्यांची जी एफआरफी थकीत आहे, ती कशी द्यावी हा मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यानकडे पैसे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेला निधी आणि थकलेली एफआरपी याची सांगड घालू शकत नाही.
देशात 80 टक्के साखर ही उद्योगासाठी किंवा चॉकलेट बिस्कीट यांच्या वापरासाठी केली जाते तर घरगुतीसाठी केवळ 20 टक्के साखरेचा उपयोग होतो. त्यामुळे 3500 रुपये प्रति क्विंटल साखर विक्री झाल्यास मार्केट वर परिणाम होणार नाही. मात्र साखर साखर कारखान्यांना अनुदान दिल्याशिवाय एफआरपी चा प्रश्न सुटणार नाही.
संसदेत आवाज उठवणार
साखरे ची एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांना अनुदान मिळाले पाहिजे यासाठी संसदेत आवाज उठवला जाईल. तसेच या दरम्यानच्या काळात राज्य साखर संघ आणि केंद्रीय साखर संघाकडे ही याचा ह्याचा पाठपुरावा केला जाईल.
निर्णय घेण्यास उशीर झाला
सरकारने आत्ता जो निर्णय घेतला तू खूप उशीर झाला आहे. हा निर्णय यापूर्वीच घेईल अस अपेक्षित होतं. ऑक्टोबर मधेच हा निर्णय झाला असता तर सर्व साखर कारखाने आपली कच्ची साखर निर्यात केली असती. आणि निर्याति साठी अनुदान ही मिळाल असत.
ब्राझीलचा आदर्श घ्यावा लागेल
भारतात साखरेचे उत्पन्न जास्त आहे. यावर काय उपाय करावा याची साधन आपल्याकडे उपलब्ध नाहीत. याउलट ब्राझीलसारख्या देशात साखरेचे उत्पन्न जास्त होणार म्हटल्यानंतर सर्व ऊस इथेनॉल कडे वळतात आणि त्याचे इथेनॉल निर्मिती करतात. ब्राझीलचा हा आदर्श भारताने घेतला पाहिजे. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.
21 ची साखर 27 रुपयेला का खरेदी करायची
परदेशातही साखरेचे दर घटले आहेत त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत 21 रुपयाला मिळणारी साखर भारताकडून 27 रुपयाला का खरेदी करायची असा सवाल आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत केला जात आहे.
महाराष्ट्रात इथेनॉलचे सक्षम प्रोजेक्ट नाहीत
महाराष्ट्रात इथेनॉलचे सक्षम प्रोजेक्ट उपलब्ध नाहीत आताही इंडस्ट्री उभारायला किमान 50 ते 80 कोटी रुपये लागतात ही रक्कम उभा करायला काही वेळ द्यावा लागणार आहे. मात्र सरकारने यामध्ये पुढाकार घेतल्यास इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यात मदत होणार आहे.
