कोल्हापूर : साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य आणि लाभदायी दर (FRP) एकाच हप्त्यात देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. यासोबतच त्यांनी ऊस दर निश्चित करण्यासाठी लवकरच ऊस दर नियंत्रण समिती स्थापन करण्याचेही आश्वासन दिले.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंळासोबत आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. शेट्टी यांनी यापूर्वी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत बुधवारी कोल्हापूरमध्ये आयोजित ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमादरम्यान आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी त्यांना मुंबईत भेटण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी बोलावले होते.
शेट्टी म्हणाले की, आधीच्या महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकारने कारखान्यांना हप्त्यांमध्ये ऊस बिले देण्यास परवानगी दिली होती. ही परवानगी प्रचलित कायद्याच्या विरोधात आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आम्हाला आश्वासन दिले आहे की, हा निर्णय लवकरात लवकर मागे घेतला जाईल. यासोबतच ऊस दर निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना साखरेचा उतारा आणि इथेनॉल उत्पादन यावर आधारीत दर मिळण्याची गरज आहे. ही समिती अंतिम ऊस दर निश्चित करेल.
साखर कारखान्यांनी दोन हप्त्यांमध्ये एफआरपी देण्याचा निर्णय वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यत्वे साखर आयुक्त कार्यालयाच्या शिफारशीनंतर देण्यात आला होता. दोन हप्त्यात ऊस बिले दिल्याने कारखान्यांना इतर खर्च पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक तरलता मिळेल असा यामागील उद्देश होता.
