कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी आणि साखर कारखानदार यांच्यात झालेल्या बैठकीत ऊस दरावर तोडगा निघाला असला, तरी साखर कारखाने अजूनही एफआरपी देण्यास असमर्थ असल्याचे सांगत आहेत. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी प्रति टन २ हजार ७५० रुपये एफआरपी आणि ३०० रुपये प्रोत्साहन अनुदान जाहीर केले आहे. त्यातील १५० रुपये कारखान्यांनी आणि उर्वरीत रक्कम सरकार देणार आहे. या प्रोत्साहनपर अनुदानाला साखर कारखान्यांचा विरोध तर, आहेच पण, एफआरपीचा दर देणेही मुश्कील असल्याचे साखर कारखान्यांचे म्हणणे आहे.
या संदर्भात श्री रेणुका शुगर्सचे सह संस्थापक नरेंद्र मुरकुंबी म्हणाले, ‘आजवर कर्नाटकमधील शेतकऱ्यांना कायमच चांगला दर मिळाला आहे. एफआरपीपेक्षाही जास्त दर देण्यात आला आहे. पण, गेल्या वर्षभरात परिस्थिती बदलली आहे. साखरेचे दर घसरल्यामुळे या हंगामात चांगला दर देणे कठीण दिसत आहे.’
केरळ आणि तमीळनाडूतून मोठ्या प्रमाणावर मागणी होत असल्यामुळे साखरेचा दर ४० रुपये प्रति किलोपर्यंत जाण्याची साखर कारखान्यांना अपेक्षा होती. त्यामुळे कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना चांगल्या दराची ग्वाही दिली होती. पण, अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे दर २९ रुपयांपर्यंत आल्याचे मुरकुंबी यांनी सांगितले.
बेळगाव आणि उत्तर कर्नाटकमधील शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यांविरोधात आंदोलनाचे शस्त्र उगारले होते. साखर कारखान्यांकडून रिकव्हरी आणि उसाच्या वजनात फसवणूक होत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. त्याचवेळी कारखान्यांनी मागील थकबाकी भागवावी आणि एफआरपीनुसार दर जाहीर करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. त्याची दखल घेतच एच. डी. कुमारस्वामी यांनी बेंगळुरूमध्ये कारखानदारांची बैठक घेऊन तोडगा काढला आहे.
