गोवा की इकलौती चीनी मिल के श्रमिकों और किसानों का भविष्य दांव पर

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पणजी: प्रत्येक बीतते दिनों के साथ, संजीवनी चीनी मिल के कामकाज से संबंधित नई खबर सामने आ रही है। अब, रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने कुछ समय के लिए मिल की व्यवहार्यता की जांच करने का निर्णय लिया है, जिससे मिल को चालु करने के लिए अन्य विकल्प तलाशे जाएंगे।

गन्ना किसानों ने सहकारिता मंत्री गोविंद गौड को आश्वासन दिया है कि वे मिल को पूर्ण क्षमता में चलाने में मदद करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। किसान गन्ना उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए सहमत हुए, बशर्ते उन्हें कुछ मामलों में सहायता दी जाए।

गन्ने का उत्पादन लगभग 20,000 मीट्रिक टन गिर गया है, जबकि मिल को सीजन के दौरान 1 लाख मीट्रिक टन गन्ना की आवश्यकता होती है, ताकि इसकी पूरी क्षमता पर काम हो, जिसके परिणामस्वरूप कारखाना पूरी तरह से सरकारी समर्थन पर निर्भर है।

हालही में सहकारिता मंत्री गोविंद गौड ने कहा था की, “चीनी मिल इस सीजन में संचालन नहीं करेगी। चीनी मिल की रखरखाव लागत 6 करोड़ रुपये आंकी गई है, और मिल को चलाने के लिए इतनी बड़ी राशि का निवेश संभव नहीं है।”

गन्ने की अनुपलब्धता और विभिन्न कारणों से मिल ने 101.22 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है। सरकार ने सुनिश्चित किया कि किसानों द्वारा उत्पादित गन्ने को बाजार मूल्य पर खरीदा जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किसानों को आश्वासन दिया था कि इस सीजन में गन्ने का उत्पादन करने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार इन किसानों को समर्थन मूल्य प्रदान करने के अलावा, उनका गन्ना खरीदेगी और अन्य राज्यों के चीनी मिलों को आपूर्ति करेगी।

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