नवी दिल्ली : भारतातील साखर कारखान्यांना किमान आगामी तीन महिने आर्थिक तरलतेच्या समस्येला तोंड द्यावे लागणार आहे. या गळीत हंगामात साखरेचा साठा १०७ लाख टन असल्याने कारखान्यांचे सुमारे ३५००० कोटी रुपये अडकले आहेत. साखर निर्यातीला मे-जून मध्ये सुरूवात होणार असल्याची शक्यता असल्याने आणखी तीन महिने कारखान्यांना अडचणी भेडसावणार आहेत.
इंडियन शुगर मिल असोसिएशनच्या (इस्मा) म्हणण्यानुसार, सध्या साखर कारखान्यांकडील निधीच्या ८५-९० टक्के हिस्सा शेतकऱ्यांना ऊसाचे पैसे देण्यातच खर्ची पडत आहेत. त्यामुळे सध्याच्या हंगामात शेतकऱ्यांना सरासरी ९३००० -९४००० कोटी रुपये द्यावे लागत आहेत.
याबाबत इंडियन शुगर मिल असोसिएशनचे महासंचालक अविानाश वर्मा म्हणाले, एप्रिल २०२१ पर्यंतची उसाची खरेदी साखर विक्रीच्या तुलनेत अधिक राहणार आहे. त्यामुळे कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांना ऊस बिले देण्यासाठी निधी नाही. साखरेची निर्यात आता सुरू झाली आहे. काही कारखान्यांनी आतापर्यंत १७-१८ लाख टन साखर निर्यातीबाबच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे साखर उद्योगातील रोकडीचा प्रवाह मे-जून २०२१ पासून सुरू होईल. त्यामुळे सद्यस्थितीत साखर कारखान्यांना आर्थिक तरलतेचा सामना करावा लागणार आहे.
