यह न्यूज़ सुनने के लिए इमेज के निचे के बटन को दबाये
नवी दिल्ली : चीनी मंडी
ऊस बिलांची वाढती थकबाकी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने साखर उद्योगासाठी आणखी १० हजार ५४० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. साखर कारखान्यांना अल्प मुदतीच्या कर्जाच्या माध्यमातून हे पॅकेज दिले जाणार आहे. या पॅकेजमुळे व्याज अनुदान रुपाने सरकारी तिजोरीतून १ हजार ५४ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. यंदाच्या गाळप हंगामात शेतकऱ्यांची ऊस बिल थकबाकी २० हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा पॅकेजचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याबाबत सरकारने म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांची थकीत देणी भागवण्यासाठी अर्थ विषयक व्यवहारांच्या मंत्रिमंडळ समितीने हा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा निर्णय घेतला आहे. यात ७ हजार ९०० कोटी रुपयांच्या कर्ज योजनेची रक्कम १० हजार ५४० कोटी रुपये अशी वाढवण्यात आली आहे. २०१८-१९ या साखर हंगामातही अतिरिक्त साखर उत्पादन होणार असल्याचा अंदाज आहे. साखरला मागणी कमी असल्याने साखर कारखान्यांकडे कॅश फ्लो कमी आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची देणी २० हजार कोटींच्या पलिकडे गेली आहेत, असेही सरकारने म्हटले आहे.
अनुदानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची देणी भागवण्यात येणार आहेत. त्याचा लाभ थेट शेतकऱ्यांना व्हावा यासाठी बँकांनी संबंधित साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यांचे डिटेल्स घेण्याच्या सूचना सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे थकबाकीची रक्कम आता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा केली जाणार आहे. ज्या कारखान्याने आतापर्यंत या हंगामातील किमान २५ टक्के तरी एफआरपी भागवली आहे. त्या कारखान्यांनाच या अल्पमुदतीच्या कर्ज योजनेचा लाभ मिळेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सरकारने देशांतर्गत बाजारासाठी साखरेच्या किमान विक्री दरात दोन रुपयांनी वाढ करून ३१ रुपये प्रति किलो दर केला आहे. त्यानंतर दोन आठवड्यांतच सरकारने साखर उद्योगासाठी आणखी एक पॅकेज जाहीर केले.
गेल्या हंगामात देशात ३२५ लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. यंदाच्या हंगामात उत्पादन ३०७ लाख टनापर्यंत येण्याची शक्यता आहे. देशातील बाजारपेठेची गरज २६० लाख टन आहे. त्यामुळेच यंदाचा हंगाम सुरू होताना देशात १०० लाख टन साखर साठा होता. गेल्य दीड वर्षांत सरकारकडून साखर उद्योगासाठी काही आश्वासक पावले उचलली जात आहेत. त्यामध्ये साखरेच्या आयातीवर १०० टक्के आयात शुल्क लावण्यात आले असून, निर्यातीवरील शुल्क रद्द करण्यात आले आहे.
तसेच गेल्या वर्षी सरकारने साखर उद्योगासाठी ८ हजार ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. त्यातील ४ हजार ४४० कोटी रुपये हे कारखान्यांना अल्प मुदतीच्या कर्ज योजनेतून देण्यात आले होते. तसेच ३० लाख टन बफर स्टॉक करण्यात येत असून, त्यासाठी कारखान्यांना अनुदान देण्यात येणार आहे. स्टॉकसाठी स्वतंत्रपणे १२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर साखर निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कारखान्यांना वाहतूक अनुदान देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर सरकारने ५० लाख टन साखर निर्यातीचे टार्गेट निश्चित केले आहे.
डाउनलोड करे चीनीमंडी न्यूज ऐप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
