नवी दिल्ली – सरकारच्या अनुपालनाचा भार कमी करणे आणि व्यापार्‍यांसाठी असणार्‍या निधीची उपलब्धता सुधारण्याच्या दृष्टीने सरकारपुढे आपले प्रश्‍न मांडण्यासाठी वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ’नॅशनल ट्रेडर्स वेल्फेअर बोर्ड’ स्थापन करणार असल्याची घोषणा अधिसूचनेद्वारे केली.
मंत्रालयांतर्गत येणार्‍या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, केंद्र सरकार 15 सदस्यांसह अध्यक्ष नेमणूकीसाठी मंडळाला नामनिर्देशित करेल. या 15 सदस्यांपैकी पाच जण किरकोळ व्यापाराच्या तांत्रिक बाबींचे ज्ञान असणारे असतील तर इतर व्यापारी संघटनांचे सदस्य असतील.
व्यापारी कायद्याचे सुलभीकरण, व्यापार्‍यांसाठी विमा, सामाजिक सुरक्षितता, निवृत्ती वेतन, आरोग्य या सुविधा मिळण्यासाठी मंडळ सरकारला योग्य सल्ला देईल. देशांतर्गत असे 6 कोटीपेक्षा अधिक व्यवसाय उपक्रम आहेत, ज्यांचा देशाच्या एकूण उत्पादनात (जीडीपी) सुमारे 15 टक्के वाटा आहे. यातून सुमारे 25 कोटी लोकांना रोजगार मिळतो.
किरकोळ व्यापार्‍यांच्या व्यापार वृद्धीसाठी आणि कर्मचार्‍यांच्या कल्याणासाठी, तसेच त्यांच्या व्यवसायात येणार्‍या दररोजच्या समस्या आणि अडचणी समजून घेण्यासाठी कोणतीही संस्थात्मक यंत्रणा सध्यातरी उपलब्ध नसल्याचे मंत्रालयाने सांगितले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यापार्‍यांना संबोधित करताना जाहीर केले होते की, सरकार आणि व्यापारी यांच्यात सुसंवाद साधण्यासाठी राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण मंडळ स्थापन केले जाईल.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
