नई दिल्ली : केंद्र सरकार एथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी हैं। आयात निर्भरता को कम करने के इसी प्रयास के तहत सरकार ने 31 मई 2022 तक 71 एथेनॉल उत्पादन परियोजनाओं (Ethanol production projects) को सैद्धांतिक मंजूरी (in-principle approval) दी है।
71 #ethanol production projects have been accorded in -principle approval under the New Window of Interest Subvention Scheme. pic.twitter.com/MISZh7PRLn
— @FoodDeptGOI (@fooddeptgoi) June 2, 2022
केंद्रीय सडक मंत्री नितिन गडकरी भी एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आगे आने की अपील कर रहे है। पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में एथेनॉल की कीमत कम है, और इसका उत्पादन चावल, गेहूं और गन्ने के रस से भी किया जा सकता है। जिससे किसानों की आय में सुधार होगा। ब्याज सबवेंशन स्कीम्स की नई विंडो (New Window of Interest Subvention Scheme) के तहत इन सबको मंजूरी दी गई है। वहीं बायोफ्यूल पॉलिसी में बदलाव को कैबिनेट से मंजूरी के बाद सरकार ने 20 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 2030 की जगह 2025 कर दिया है।
