सरकार ने हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए जारी किये लाइसेंस

नई दिल्ली, 27 मार्च: केन्द्र सरकार देश को कोरोना मुक्त करने के लिए कृत संकल्पति है। कोरोना के प्रकोप के चलते देश में कृषि उद्योग से जुडें व्यवसायों पर आर्थिक संकट का खतरा मंडराने लगा है। कृषि उद्योग को महत्वूर्ण राजस्व देने और गांवों में रोजगार के विकल्प बढ़ाने का सबसे बड़े जरिये में से एक है चीनी उद्योग। लेकिन कोरोना की मार से देश का चीनी उद्योग काफी प्रभावित हो रहा है। मिलों में गन्ने की आवक रुकने से गन्ना पैराई सत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ औऱ चीनी मिलों के गेट पर ताले लगाने की स्थिति पैदा हो गयी है। चीनी मिलों का काम बाधित होने से उनके पास कर्मचारियों को वेतन देने की भी दिक्कत होने वाली है। कोरोना के प्रभाव को कम करने के संदर्भ में अब सरकार ने डिस्टिलरी और मिलों को सैनेटाइजर बनाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

राजधानी दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उपभोक्ता मामलों के सचिव पवन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृतव में देश कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुट है। सरकार ने इसे निष्प्रभावी करने के साथ सेनेटाइजर और अन्य सामग्री की कमी की आपूर्ति करने के लिए अलग अलग कम्पनियों को इनके निर्माण की अनुमति दी है। पवन अग्रवाल ने कहा कि देश में चीनी मिलों के पास मानवीय संसाधन है लेकिन कोरोना की वजह से मिलें बंद होने से उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो गयी है। इसके निदान के लिए हमने उनको सेनेटाइजर बनाने की अनुमति दी है। अग्रवाल ने कहा कि इसके लिए सरकार ने लाइसेंस भी जारी कर दिए है। सरकार के इस कदम से एक ओऱ जहां चीनी मिलों को काम मिलेगा वहीं देश में सैनेटाइजर की कमी की पूर्ति होने के अलावा कामगारों को रोजगार मिलेगा। अग्रवाल ने कहा कि चार दर्जन से अधिक डिस्टलरीज को पहले स्वीकृति दी जा चुकी है और जल्द ही इससे भी ज्यादा डिस्टलरी को लाइंसेंस दिया जाएगा। अग्रवाल ने कहा कि कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली 564 विनिर्माताओं को स्वीकृति दी गयी है जो समय पर मांग के अनुसार आपूर्ति करेगी।

चीनी मिलों को सैनेटाइजर बनाने की इस अनुमति के मसले पर बात करते हुए श्रीराम चीनी मिल के निदेशक रोशन लाल टमक ने फोन लाइन पर बात करते हुए कहा कि कोरना ने पूरी चीनी मिलों को संकट में डाल दिया है। मै पिछले 15 दिन से दिल्ली में हूं और 10 दिन से वर्क एट होम कर रहा हूं लेकिन मिलों में तो काम तब ही होगा जब भौतिक रूप से कर्मचारी काम करेंगे। टमक ने कहा कि अब सरकार ने मिलों को सैनेटाइजर बनाने के लाइंसेंस देंने की पल शुरु की है तो कुछ उम्मीद जगी है और काम होने से कर्मचारियों को वेतन देने की सहुलियत भी मिलेगी।

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