सरकार ने निर्यातकों को दिया 50,000 करोड़ का बूस्टर डोज

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नई दिल्ली: देश मंदी से गुजर रहा है, इसलिए अर्थव्यवस्ता को ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अर्थव्यवस्ता को बेहतर करने के मकसद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ी घोषणा की। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सीतारमण ने निर्यातकों को नए इंसेंटिव के तहत 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज देने का ऐलान किया। मंत्री ने एक ब्रीफिंग में कहा की नई योजना से सभी उत्पादों को लाभ होगा।

उन्होंने ने बताया कि निर्यात के लिए नई स्‍कीम लॉन्‍च की गई है। 1 जनवरी 2020 से मर्चन्डाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम यानी एमईआईएस (MEIS) की जगह नई स्‍कीम आरओडीटीईपी (RoDTEP) को लॉन्‍च किया गया है। नई स्‍कीम से सरकार पर 50 हजार करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। वहीं निर्यात में ई-रिफंड जल्‍द लागू होगा। बता दें कि MEIS के तहत सरकार प्रॉडक्ट और देश के आधार पर शुल्क पर लाभ उपलब्ध कराती रही है।

सरकार ने यह घोषणा ऐसे समय की है जब एक साल पहले की तुलना में अगस्त में भारत का माल निर्यात 6.05 प्रतिशत घटकर 26.13 अरब डॉलर रहा।

ब्रीफिंग में कहा गया है की निर्यात के समय को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सभी क्लियरेंस के लिए मैनुअल सर्विसेज को खत्म करके ऑटौमैटिक सिस्टम लागू किया जाएगा।

भारत में मंदी ने कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है, और ऑटो उद्योग इससे सबसे अधिक प्रभावित है।

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