सरकारी आकडेवारीनुसार, सरकारने गेल्या ८ वर्षांमध्ये एफआरपीत ३४ टक्क्यांहून अधिक वाढ केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारांच्या मंत्रिमंडळ समितीने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हीत लक्षात घेऊन हंगाम २०२२-२३ (ऑक्टोबर – सप्टेंबर) साठी १०.२५ टक्के मूळ रिकव्हरी दरासाठी ऊसाचे योग्य आणि लाभदारी मूल्य (एफआरपी) ३०५ रुपये प्रती क्विंटल करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे १०.२५ टक्क्यांपेक्षा अधिक रिकव्हरीत प्रत्येकी ०.२ टक्के वाढीसाठी ३.०५ रुपये प्रती क्विंटल प्रिमियम मिळेल. आणि रिकव्हरीत प्रत्येकी ०.१ टक्के कमी असल्यास ३.०५ रुपये प्रती क्विंटल दराने एफआरपी कमी होईल. मात्र, सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हितासाठी साखर कारखान्यांनी ९.५ टक्केपेक्षा कमी रिकव्हरी असल्यास कपात करू नये असाही निर्णय घेतला आहे. अशा शेतकऱ्यांना सध्याच्या साखर हंगाम २०२१-२२ मध्ये २७५.५० रुपये प्रती क्विंटलऐवजी आगामी साखर हंगाम २०२२-२३ मध्ये ऊसासाठी २८२.१२५ रुपये प्रती क्विंटल दर मिळेल.
या निर्णयामुळे ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबीत असलेल्यांसह साखर कारखाने आणि संबंधीत पूरक व्यवसायात सहभागी ५ लाख कामगारांना लाभ मिळेल. नऊ वर्षांपूर्वी २०१३-१४ या साखर हंगामात एफआरपी फक्त २१० रुपये प्रती क्विंटल होती आणि फक्त २३९७ एलएमटी ऊस साखर कारखान्यांनी खरेदी केला होता. शेतकऱ्यांना केवळ ऊस विक्रीपासून साखर कारखान्यांकडून ५१,००० कोटी रुपये मिळत होते. मात्र, गेल्या आठ वर्षात सरकारने एफआरपीमध्ये ३४ टक्के वाढ केली आहे. सध्याच्या साखर हंगाम २०२१-२२ मध्ये साखर कारखान्यांना जवळपास ३,५३० लाख टन ऊस खरेदी केला आहे. त्याची किंमत १,१५,१९६ कोटी रुपये आहे. ही किंमत तेव्हापेक्षा अधिक आहे.
आगामी साखर हंगाम २०२२-२३ मध्ये ऊसाचे क्षेत्र आणि उत्पादनातील अपेक्षीत वाढ लक्षात ठेवून ३,६०० लाख टनहून अधिक ऊस साखर कारखाने खरेदी करतील अशी शक्यता आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना दिली जाणारी एकूण रक्कम १,२०,००० कोटी रुपयांहून अधिक असेल. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी उपाययोजना केल्या आहेत. त्यातून ऊस उत्पादकांना वेळेवर त्यांचे पैसे मिळतील.
गेल्या साखर हंगाम २०२१-२२ मध्ये जवळपास ९२,९३८ कोटी रुपयांची ऊस थकबाकी होती, त्यापैकी ९२,७१० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. २२८ कोटी रुपये थकीत आहेत. सध्याच्या साखर हंगाम २०२१-२२ मध्ये १,१५,१९६ कोटी रुपयांपैकी शेतकऱ्यांना १,०५,३२२ कोटी रुपयांची बिले देण्यात आली आहेत. १ ऑगस्ट २०२२ अखेर ९१.४२ टक्के ऊस बिले देण्यात आली आहेत. गेल्या हंगामाच्या तुलनेत ही बिले अधिक आहेत.
(Source: PIB)
