पुणे : चीनीमंडी
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे दर आणि देशातील एकूणच साखर उद्योगाची परिस्थिती पाहता, किमान निर्यात कोट्यानुसार साखर निर्यात करणे कारखान्यांना अशक्य झालंय. त्यामुळं साखर कारखानदारांनी ६० ते ८० लाख टन साखर निर्यातीचं खुलं धोरण जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. यात पहिल्यांदा निर्यातीसाठी येईल त्याला प्राधान्य द्यावे, असे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. निर्यात आणि वाहतूक अनुदान मिळून प्रति क्विंटल १०३० ते १२०० रुपये अनुदान मिळावे, अशी मागणी साखर कारखानादारांनी केलीय. अनुदानाची ही रक्कम जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमात बसत असल्याचे कारखानादारांचे म्हणणे आहे. साखरेची किमान विक्री किंमत वाढवावी, अशी खासगी साखर कारखानदारांची मागणी आहे. तसेच निर्यातीसाठी इच्छुक साखर कारखान्यांना ओपन कोटा जाहीर करावा जेणेकरून निर्यातीला चालना मिळेल.
देशातील साखरेच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार यंदाच्या गाळप हंगामाच्या सुरुवातीला भारतात १५० लाख टन साखर साठा शिल्लक असण्याची शक्यता आहे. देशाच्या एकूण साखरेच्या गरजेचा ५७ टक्के साठा आहे. सध्या महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या साखर पट्ट्याला महापुराचा तडाखा बसला आहे. तरी देखील अतिरिक्त साठा खूप असल्यामुळे नव्या साखर निर्यात धोरणाविषयी तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे.
सध्याच्या धोरणानुसार ३७ ते ३८ लाख टन साखर निर्यातीचा करार झाला आहे. ३० सप्टेंबरच्या यात या कोट्याची निर्यात व्हायला हवी. पण, यात त्यानुसार काही घडत नाही. जर, नव्या साखर निर्यात धोरणाची घोषणा झाली नाही तर, केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय २०१९-२० साठी पारंपरिक किमान निर्यात कोटा धोरणच कायम ठेवण्याची शक्यता असल्याचे माध्यमांमधील सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी पुण्यात झालेल्या साखर परिषदेत साखर निर्यात ही मुक्त असायला हवी. कोणीही साखर निर्यात करून त्याची सबसिडी घेईल, असे धोरण हवे, असे मत केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
