नवी दिल्ली : वाढती महागाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर, तांदूळ, गहू अशा जीवनावश्यक वस्तूंवर नजर केंद्रीत केली आहे. आता आगामी सणासुदीच्या काळात मागणी वाढल्यास साखरेचे दर वाढू नयेत , यासाठी आतापासून तयारी सुरू केली आहे.
देशातील जनतेला महागाईचा सामना करावा लागू नये, यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने पावले उचलत आहे. आता साखरेबाबतही सरकारने दरवाढ होऊ नये यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. साखरेचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने साखर निर्यातीवर निर्बंध लागू केले. अलिकडेच साखर कारखान्यांना साखर साठा मर्यादा आणि मासिक कोट्यानुसार साखर विक्री करण्याचे निर्देश दिले. साखर विक्रीची योग्य माहिती देण्यास सांगितले आहे. यानंतरही साखरेचे दर स्थिर न राहिल्यास सरकार साखरेच्या साठवणुकीवर मर्यादा लागू करू शकते, असे उद्योग सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५मधील तरतुदींनुसार साखर कारखान्यांवर मासिक साठा मर्यादा लागू केली आहे. साखर संचालनालयाने कारखान्यांना या मर्यादेचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. काही साखर कारखानदार मासिक साठा मर्यादेचे पालन करत नाहीत. त्यांच्या मासिक कोट्यापेक्षा जास्त किंवा कमी प्रमाणात (९० टक्क्यांपेक्षा कमी) साखरेची विक्री करीत असल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे देशांतर्गत साखर बाजारावर ताण येण्याची शक्यता आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे.
याबाबत साखर उद्योगातील सुत्रांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘चीनीमंडी’शी बोलताना सांगितले की, जर दर थोडेसे जरी वाढले तरी सरकार साखर व्यापारी, मोठे खरेदीदार यांच्यावर साठा मर्यादेची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलू शकते.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, जर एखाद्या साखर कारखान्याला एखाद्या विशिष्ट महिन्यासाठी तिच्या मासिक कोट्यातील संपूर्ण रक्कम विकणे कठीण किंवा अक्षम वाटत असेल, तर त्याचा अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेपूर्वी देणे गरजेचे आहे.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या साखर कारखान्याला १०० मेट्रिक टन मासिक विक्री कोटा दिला गेला असेल, ज्यापैकी कारखान्यांनी केवळ ८० मेट्रिक टन साखर विक्रीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. ही माहिती संचालनालयाला देण्यात यावी. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, जर कारखाना कोट्यातील साखरेची अपेक्षित विक्री करण्यास अयशस्वी ठरला तर शिल्लक राहिलेली साखर आणि नवा कोटा याच्यातील फरक मोजला जाईल. आणि पुढील महिन्यासाठी हा फरक कोट्यातून कमी केला जाईल. उदाहरणार्थ, एखाद्या कारखान्याने महिन्याभरात १०० मेट्रिक टन कोट्यापैकी केवळ ८० मेट्रिक टन साखरेची विक्री केली आणि पुढील महिन्यात कोट्याचे पात्र प्रमाण १२० मेट्रिक टन असेल तर पुढील महिन्यासाठी हा कोटा पात्र प्रमाणाच्या ८० टक्के म्हणजे ९६ मेट्रिक टन दिला जाईल.
केंद्र सरकारने सर्व साखर कारखान्यांना साठा मर्यादा आणि वाटप केलेल्या मासिक कोट्यापासून साखर विक्री आदेशांचे पालन करण्याच्या आणि NSWS पोर्टलमध्ये डेटा अचूकपणे अहवाल देण्याच्या कडक सूचना दिल्या आहेत. डीएफपीडीनेसाखर कारखान्यांना पाठवलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, काही साखर कारखानदार मासिक साठा मर्यादा पाळत नाहीत. ते एकतर जादा साखर विक्री करतात किंवा साठ्याच्या ९० टक्क्यांपेक्षा कमी साखर विक्री करीत आहेत. यातून बाजारावरील ताण वाढत आहे.
साखरेच्या दराबद्दल बोलायचे झाल्यास, महाराष्ट्रात एस-ग्रेड साखरेची एक्स-मिल किंमत ३,५०० ते ३,५५० रुपयांच्या दरम्यान आहे, तर उत्तर प्रदेशमध्ये, एम-ग्रेड साखरेची किंमत ३,६५० ते ३,७१० रुपयांच्या दरम्यान आहे.
