सरकार साखर निर्यातीसाठी आणू शकतो नवीन कायदा

659

हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.

साखर उत्पादनात आलेली मरगळ झटकून टाकण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यासाठी मोदी 2.0 सरकार नवीन निर्यातधोरण राबवण्याचा विचार करत आहे. 2018-19 मधील विक्रमी साखर निर्मितीपश्चात बहुतेक साखर कारखाने मागीलवर्षीच्या दुष्काळामुळे चिंताजनक स्थितीत आहेत. विचाराधीन असलेल्या सबसिडीयुक्त निर्यातधोरणामुळे उद्योगास चालना मिळेल अशी सरकारची अपेक्षा आहे. उद्योग मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने या धोरणाचा आराखडा तयार होत असून वार्षिक अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर ही योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

इन्फॉर्मेशन आणि क्रेडिट रेटिंग संस्थेच्या अहवालानुसार 2018-19 या वर्षात साखरेचे विक्रमी 32.9 दशलक्ष मेट्रिक टन उत्पादन झाले मात्र घरगुती मागणीत फारशी वाढ न होऊनसुद्धा साखरेचे दर वाढते राहिले आहेत. यावर्षी दुष्काळामुळे उत्पादन घटण्याची शक्यता असूनही नवीन निर्यातधोरण व इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्याच्या योजनेतून साखर उद्योगाला बळकटी देण्याचा केंद्राचा मनसुबा आहे.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here