सरकार की सार्वजनिक परिवहन, लॉजिस्टिक को पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा चालित बनाने की योजना: नितिन गडकरी

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नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि, सरकार ने सार्वजनिक परिवहन और माल ढुलाई वाहनों (लॉजिस्टिक) को 100 प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि, भारत 2022 तक 1,75,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मोटर वाहन प्रौद्योगिकी पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन गतिशीलता क्षेत्र के लाभ के लिए हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों का विकास करना चाहता है और भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग में अग्रणी बनाना चाहता है।

उन्होंने कहा कि, ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है और यह एकमात्र ईंधन है जो हमें शून्य कार्बन उत्सर्जन के मिशन को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। गडकरी ने कहा कि, भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र देश का गौरव है और उन्हें यकीन है कि यह भारत के विनिर्माण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मंत्री गडकरी ने कहा कि, हाल ही में शुरू की गई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य भारतीय ऑटो क्षेत्र में ‘उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों’ को बढ़ावा देना है, जिससे जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। गडकरी ने कहा कि, सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से 42,500 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश होगा और इस क्षेत्र में अतिरिक्त 7.5 लाख नौकरियों का सृजन होगा। सार्वजनिक परिवहन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लिए आयात विकल्प, लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी गतिशीलता समाधान विकसित करना समय की आवश्यकता है और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने की जरूरत है।

गडकरी ने कहा, हम फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को पेश करने की भी योजना बना रहे हैं, जो 100 प्रतिशत एथेनॉल और पेट्रोल पर वाहनों के संचालन की अनुमति देते हैं। उन्होंने कहा कि, फ्लेक्स इंजन आधारित वाहन पहले से ही यूएसए, ब्राजील और कनाडा में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सड़कों पर सुरक्षा में सुधार की जरूरत है क्योंकि हर साल लगभग 5 लाख दुर्घटनाओं में भारतीय सड़कों पर लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। मंत्री गडकरी ने कहा कि भारत में शून्य दुर्घटनाएं और जीवन की शून्य हानि की अवधारणा यूरोपीय देशों की तरह ही अपनाई जा रही है।

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