महाराष्ट्र: पिछली सरकार में सहकारी चीनी मिलों में नियुक्त निदेशकों को हटा गया

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मुंबई : चीनी मंडी

महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण चीनी उद्योग के सहकारी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रभाव अब कम होगा क्यूंकि शिवसेना की अगुवाई वाली महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार ने प्रशासकों और पिछले भाजपा सरकार द्वारा 19 सहकारी चीनी मिलों में नियुक्त सभी निदेशकों को हटा दिया है। खबरों के मुताबिक, राज्य सरकार जल्द ही इन 19 चीनी सहकारी मिलों में प्रशासकों और निदेशकों के रूप में अपने समर्थकों की नियुक्ति करेगी।

कांग्रेस (और एनसीपी 1999 के बाद से) सरकारों ने पिछले कुछ वर्षों में चीनी मिलों और बैंकों सहित सहकारी निकायों से अपने राजनीतिक दबदबे को बनाया रखा था। हालांकि, 2014 में भाजपा – शिवसेना गठबंधन सरकार के बाद राज्य में भाजपा ने विभिन्न सहकारी चीनी मिलों पर अपने प्रशासकों और निदेशकों की नियुक्ति करके सहकारी क्षेत्र का नियंत्रण ले लिया था।

हालांकि, शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस महागठबंधन सरकार के आने के बाद पिछले महीने राज्य की बागडोर संभाली गई, उद्धव ठाकरे सरकार ने सहकारी क्षेत्र का नियंत्रण फिर से हासिल करने के लिए प्रक्रिया शुरू की। चीनी सहकारी समितियों के माध्यम से पश्चिमी महाराष्ट्र में एक मजबूत आधार बनाने वाले एनसीपी के पास उद्धव ठाकरे सरकार में महत्वपूर्ण सहयोग मंत्रालय है। इसके वरिष्ठ नेता बालासाहेब पाटिल राज्य में सहकारिता मंत्री हैं।

19 चीनी सहकारी चीनी मिलें, जिसमें राज्य सरकार ने भाजपा द्वारा नियुक्त प्रशासकों और निदेशकों को हटा दिया है, उनमें शामिल हैं अजिंक्यतारा (सतारा), डॉ पतंगराव कदम (कडेगाँव-सांगली), सोमेश्वर (बारामती) , पूर्णा (हिंगोली), आदिनाथ (सोलापुर), छत्रपति (इंदापुर), रावबहादुर (शिरोल), डॉ.बाबासाहेब अम्बेडकर (उस्मानाबाद), आजरा (कोल्हापुर), विट्ठलराव शिंदे (माढा), रेना (लातूर) और भीमा – पाटस (दौंड) और अन्य शामिल है।

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