पणजी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने मडगांव में गन्ना किसानों के साथ बैठक करने के बाद सोमवार को कहा कि, राज्य सरकार 58 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि से संजीवनी मिल को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बहुत गंभीर है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सावंत ने कहा, गन्ने की खेती का समर्थन मूल्य पूर्व में जारी अधिसूचना के अनुसार किसानों को दिया जाएगा। हालांकि, गन्ना खेती संघर्ष समिति ने कहा कि, मिल को पुनर्जीवित करने के संबंध में कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। गन्ना खेती संघर्ष समिति के अध्यक्ष कुश्ता गांवकर ने कहा, सीएम और डिप्टी सीएम ने कुछ भी ठोस आश्वासन नहीं दिया है, और उन्होंने हमें यह भी बताया कि सरकार तय दरों से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि, किसान सरकार से कुछ अतिरिक्त मदद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनकी एक भी मांग नहीं सुनी गई।
बैठक में शामिल किसानों ने कहा की वे अधिसूचना और सरकार द्वारा दिए गए समर्थन मूल्य से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। बैठक में शामिल हुए एक अन्य गन्ना किसान ने कहा कि, सरकार की इस नीति से निश्चित रूप से गोवा में गन्ने की खेती की समाप्त हो जाएगी। उन्होंने दावा किया, सरकार ने जो दरें देने की घोषणा की है, वह खेती के खर्च से मेल नहीं खा रही है।
व्हाट्सप्प पर चीनीमंडी के अपडेट्स प्राप्त करने के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.
WhatsApp Group Link