कोल्हापूर : चीनी मंडी
‘तुम्ही साखर कारखाने सुरू करा, सरकार साखर कारखान्यांना मदत करेल,’ अशी ग्वाही राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी सरकारच्या वतीने दिली आहे. बिकट आर्थिक स्थितीमुळे एक रकमी एफआरपी देणे अशक्य असल्याने सरकारकडून ठोस मदत मिळाल्याशिवाय कारखाने सुरू न करण्याचा निर्णय कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी घेतला आहे. त्यावर मंत्री पाटील यांनी सरकारच्या वतीने ग्वाही दिली.
शेतकरी संघटनांची मागणी सोडाच, पण घसरलेल्या साखरेच्या दरांमुळे एक रकमी एफआरपी देणेही कारखान्यांना जमणार नाही, अशी स्थिती आहे. पण, एकर रकमी एफआरपी देणे बंधनकारक आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी गेल्या चार वर्षांप्रमाणे कमी पडणारी उर्वरीत रक्कम सरकार देईल, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी रविवारी शासकीय विश्रामगृहावर चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन बाजू मांडली. तसेच याप्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक बोलविण्याची मागणीही कारखानदारांनी केली.
त्यावर चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘ज्या ज्या वेळी साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. त्या त्या वेळी सरकारने मदतीचा हात पुढे केला आहे. कारखान्यांना कमी पडणारी रक्कम सरकार देईलच आणि मुख्यंत्र्यांसोबत बैठकही घेऊन. पण, तुम्ही आधी साखर कारखाने सुरू करा.’
बैठकीला शाहू साखर कारखान्याचे समरजितसिंह घाटगे, चंद्रदीप नरके, गणपतराव पाटील, संजय मंडलिक, अशोक चराटी, माधवराव घाटगे, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, हरीश चौगले, पी. जी. मेढे आदी प्रमुख उपस्थित होते.
दरम्यान, कमी पडणाऱ्या रकमेबाबत ठोस निर्णय होईपर्यंत कारखाने बंद ठेवण्याच्या निर्णयावर साखर कारखानदार ठाम राहिले आहेत. या संदर्भात दिवाळीनंतर १० नोव्हेंबरला आणखी एक बैठक घेण्याचा निर्णय साखर कारखानदारांनी घेतला आहे. आता त्या बैठकीत कोणता निर्णय होतो, याकडे साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
