चंदीगढ : मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृ्त्वाखालील पंजाब सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कल्याण आणि समृद्धीसाठी कोणतीही कमी भासू नये याची सर्वोतोपरी काळजी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे प्रतिपादन कृषी तथा शेतकरी कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल यांनी केले. खासगी साखर कारखान्यांच्या मालकांकडून होणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शोषणाविरोधात झिरो टॉलरन्स धोरण स्वीकारण्याचा राज्य सरकारचा संकल्प आहे, असे ते म्हणाले. धालीवाल यांनी सांगितले की, राज्य सरकार कारखान्यांना अत्याधुनिक मशीनरीयुक्त बनवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. या धोरणांतर्गत बटाला आणि गुरदासपूर येथील कारखान्यांमध्ये नव्या यंत्रसामुग्रीची स्थापना करून ते आधुनिक बनवले जात आहेत.
संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांसोबत आयोजित बैठकीत मंत्री धालीवाल बोलत होते. ते म्हणाले की, खासगी साखर कारखानदारांना शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस बिले देण्यास सांगण्यात येईल. आणि याचे पालन न करणाऱ्यांना कारखाना बंद करावा लागेल. मंत्री धालीवाल यांनी सांगितले की, जर सरकारला कारखाने चालवावे लागले तरीही ऊसाची कमतरता भासणार नाही. सहकारी साखर कारखान्यांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ३०० कोटी रुपये समान तीन हप्त्यात दिले जातील. ३० जुलै रोजी १०० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता मिळेल. त्यानंतर दुसरा १०० कोटींचा हप्ता ३० ऑगस्ट आणि तिसरा हप्ता १५ सप्टेंबर रोजी मिळणार आहे.
