नई दिल्ली: इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को भारी बढ़ावा देने के उद्देश्य से 27 जुलाई को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ने टैक्स की दरों को मौजूदा 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। यह 1 अगस्त से लागू होगा।
काउंसिल की बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर्स या चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, काउंसिल ने 31 अगस्त को जीएसटी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बढ़ाने का भी सुझाव दिया।
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जीएसटी घटाने का प्रस्ताव रखा था। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता भी जीएसटी कम करने की मांग कर रहे थे। सरकार ने बजट में भी ऐलान किया था कि ई-वाहनों के लोन पर 1.5 लाख रुपए तक का ब्याज चुकाने पर आयकर में छूट का लाभ दिया जाएगा।
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