शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस बिले देण्यास उत्तर प्रदेश सरकारचे प्राधान्य: ऊस मंत्री

लखनौ : सरकारने यावर्षी मार्च महिन्यात सत्तेत परतल्यानंतर पहिल्या १०० दिवसांतच एकूण १२,५३० कोटी रुपयांच्या ऊस बिलांचे वितरण केले आहे असे योगी आदित्यनाथ सरकारने स्पष्ट केले. एकूण उद्दिष्टाच्या हे ५५ टक्के आहे. ऊस मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने आतापर्यंत १,७६,६८६ कोटी रुपयांची ऊस बिले दिली आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीवर जोर देताना चौधरी यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस बिले देण्यास सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. ते म्हणाले की, राज्य सरकार शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

मंत्री चौधरी यांनी सांगितले की, गळीत हंगाम २०२२-२३ साठी ऊस लागवड क्षेत्राच्या पडताळीसाठी ऊस सर्वेक्षण धोरण जारी करण्याचे उद्दीष्ट निर्धारीत वेळेआधी पूर्ण करण्यात आले आहे. आता या धोरणानुसार सर्वेक्षण वेळेवर पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. त्यातून ऊस पुरवठ्याचे नियोजन अधिक मजबूत करता येईल. ते म्हणाले की, स्मार्ट गन्ना किसान योजनेअंतर्गत सर्वेक्षण कार्यात पारदर्शकता येईल आणि समस्यांचे त्वरीत निराकरण होईल. ऊस मंत्री चौधरी यांनी सांगितले की, १०० दिवसांच्या कार्यकाळात ४५ लाख ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना युनिक ग्रोअर कोड देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यातून ऊसाची बनावट खरेदी आणि मध्यस्त, दलाल, माफियांना नष्ट केले जाईल. चौधरी यांनी सांगितले की, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि पर्यावरण रक्षणासाठी १ लाख हेक्टरमध्ये तरल नॅनो युरियाच्या फवारणीचे उद्दिष्ट प्रशासनाने १०० दिवसांत गाठले आहे.

ते म्हणाले की, ऊसाची उत्पादकता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारने नऊ सुत्री कार्यक्रम लागू करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत ऊस उत्पादकता वाढवली जाईल. उसावरील उत्पादन खर्च कमी केला जाईल आणि उसाचे वितरण तसेच ऊस दर देण्यास गती येईल. ऊसाच्या सुलभ वाहतूक व्यवस्थेचेही प्रयत्न आहेत. सरकारने ५ लाख शेअरधारक शेतकऱ्यांना शेअर प्रमाणमत्र वितरणाचे उद्दीष्ट पूर्ण केल्याचाही दावा त्यांनी केला. सहकारी ऊस, साखर कारखाना समित्यांचे कामकाज पारदर्शक, उत्तरदायीत्वाचे बनविण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना मालकी हक्क देण्याच्या उद्देशाने शेअर प्रमाणपत्र दिले जात आहेत. चौधरी यांनी सांगितले की, विभागाने १६,३३५ शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. १५,००० या उद्दिष्टापेक्षा ही आकडेवारी अधिक आहे, असे ते म्हणाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here