नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने किसानों को जल्द भुगतान करने के लिए देश भर में चीनी मिलों को तेजी से निर्यात करने की अपील की। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में कहा, सीजन 2022-23 के अंत में, यह उम्मीद की जाती है कि अधिकांश चीनी मिलें अपने उत्पादों को या तो घरेलू बाजार में बेच सकेंगी या निर्यात के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार में, ताकि किसानों के गन्ना बकाया का समय पर भुगतान हो सके।
देश में चीनी की कीमत स्थिरता और चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति को संतुलित करने के लिए एक अन्य उपाय के रूप में सरकार ने गन्ना उत्पादन के शुरुआती अनुमानों के आधार पर चीनी सीजन 2022-23 के दौरान कोटा के आधार पर 6 मिलियन टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने के बाद यह बयान दिया है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने घरेलू खपत के लिए लगभग 275 लाख मीट्रिक टन (LMT) चीनी और सीजन 2022-23 के दौरान एथेनॉल उत्पादन की दिशा में 45-50 एलएमटी चीनी का डायवर्जन होने की उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा कि देश में गन्ने के उत्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के आधार पर चीनी निर्यात की मात्रा पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
चीनी निर्यात नीति घरेलू उपभोक्ताओं के हित में चीनी क्षेत्र में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने पर सरकार के फोकस का संकेत है। चीनी के निर्यात को सीमित करने से घरेलू कीमत नियंत्रण में रहेंगी और घरेलू बाजार में मुद्रास्फीति की समस्या कुछ हद तक कम होगी।
