केंद्र सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजे आर्थिक वर्ष 2023-24 ते आर्थिक वर्ष 2027-28 पर्यंत वार्षिक 50 गिगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निर्मितीसाठी बोली आमंत्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयएसटीएस (इंटर-स्टेट ट्रान्समिशन) संलग्न नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेच्या या वार्षिक बोलींमध्ये दरवर्षी किमान 10 गिगावॉट पवन उर्जा क्षमता स्थापित करणे देखील समाविष्ट असेल. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन तसेच नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने अंतिम रूप दिलेली ही योजना, 2030 पर्यंत बिगर-जीवाश्म इंधनातून (नवीकरणीय ऊर्जा + अणु ऊर्जा ) 500 गिगावॉट स्थापित वीज क्षमता प्राप्त करण्याबाबत कॉप 26 मध्ये पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेला अनुरूप आहे.
अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवरील सुमारे 82 गिगावॉट आणि निविदा टप्प्यात असलेल्या सुमारे 41 गिगावॉटसह भारताची सध्याची (28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 168.96 गिगावॉट इतकी आहे. यामध्ये 64.38 गिगावॉट सौरऊर्जा, 51.79 गिगावॉट जलविद्युत, 42.02 गिगावॉट पवन उर्जा आणि 10.77 GW जैव ऊर्जा यांचा समावेश आहे.
नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) प्रकल्प सुरू होण्यासाठी सुमारे 18-24 महिने लागतात ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन, निविदा प्रक्रियेतील बोलीच्या नियोजनातून 250 गिगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा समाविष्ट होईल आणि 2030 पर्यंत 500 गिगावॉट इतकी नवीकरणीय ऊर्जेची स्थापित क्षमता सुनिश्चित करेल. गैर -जीवाश्म इंधनापासून 500 गिगावॉट ऊर्जा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने पारेषण व्यवस्थेची क्षमता सुधारण्यासाठी आणि वाढवण्यावर ऊर्जा मंत्रालय पूर्वीपासूनच काम करत आहे.
2030 पर्यंत 500 गिगावॉट बिगर-जीवाश्म इंधन क्षमतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि जलद ऊर्जा संक्रमणाच्या दिशेने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाढवण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन मार्गांची सरकारने केलेली घोषणा हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे,असे केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जामंत्री आर.के. सिंह यांनी या बैठकीदरम्यान बोलताना सांगितले. “ऊर्जा संक्रमणामध्ये भारत हा जागतिक नेतृत्वापैकी एक म्हणून उदयाला आला आहे आणि नवीकरणीय ऊर्जेच्या क्षेत्रात आपण जी प्रगती साधली आहे त्यावरून हे स्पष्ट होते. 2030 पर्यंत 500 गिगावॉटचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत आणि बोली योजना या दिशेने आणखी प्रोत्साहन देईल. रीतसर तयार करण्यात आलेली ही योजना नवीकरणीय ऊर्जा विकासकांना त्यांच्या वित्त नियोजनासाठी, त्यांच्या व्यवसाय योजना विकसित करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी अधिक कार्यक्षमतेने व्यवस्थापित करण्यासाठी पुरेसा वेळ देईल, या उद्योगात गुंतवणूक करण्याची ही एक सुवर्ण संधी आहे,, असे सिंह यांनी सांगितले.
लिलाव प्रक्रियेमुळे वितरण कंपन्यांसह वीज खरेदीदारांना त्यांच्या नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) खरेदी योजनांचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे करता येईल असे नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे (एमएनआरई) सचीव बी. एस. भल्ला म्हणाले. “लिलाव प्रक्रीयेमधील बोली द्वारे, देशातल्या नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन उद्योगाच्या उपकरणांची मागणी वाढेल आणि या क्षेत्राची भरभराट होईल.” एमएनआरई सचिव म्हणाले. या व्यतिरिक्त, मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी बोलींची तिमाही योजना जाहीर केली आहे. यामध्ये आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीत (एप्रिल-जून 2023 आणि जुलै-सप्टेंबर 2023) प्रत्येकी किमान 15 गिगा वॉट (GW), आणि आणि आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर 2023 आणि जानेवारी-मार्च 2024) प्रत्येकी किमान 10 GW अक्षय ऊर्जा क्षमतेसाठीच्या बोलींचा समावेश आहे.
ही क्षमतावाढ मंत्रालयाच्या रूफटॉप सोलर आणि पीएम-कुसुम या सारख्या योजनां मधील आरई क्षमतेपेक्षा जास्त आहे. यामध्ये विविध राज्यांद्वारे थेट बोली लावली जाते आणि याची क्षमता खुल्या प्रवेश नियमांनुसार ठरवली जाते.
सध्या, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (SECI), एनटीपीसी (NTPC) लिमिटेड आणि एनएचपीसी (NHPC) लिमिटेड या कंपन्यांना सरकारने नवीकरणीय ऊर्जा अंमलबजावणी संस्था (REIAs) म्हणून अशा बोली लावण्यासाठी अधिसूचित केले आहे. एसजेव्हीएन (SJVN) लिमिटेड या भारत सरकार अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थेला देखील, नवीकरणीय ऊर्जा अंमलबजावणी संस्था (REIA) म्हणून, अधिसूचित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आर्थिक वर्ष 2023-24 साठीची लक्षित बोली क्षमता चार नवीकरणीय ऊर्जा अंमलबजावणी संस्थांमध्ये (REIA) विभागून दिली जाईल. या REIA ना, स्टोरेज सह/शिवाय, त्यांच्या आरई बाजार मूल्यांकनानुसार किंवा सरकारच्या निर्देशांनुसार, सौर, पवन, सौर-पवन हायब्रीड, आरटीसी आरई ऊर्जा इत्यादींसाठी बोली लावण्याची परवानगी दिली जाईल.
(Source: PIB)
