नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गेल्या तीन वर्षांपासून पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून तब्बल ८.०२ लाख कोटी रुपये कमावले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत ही माहिती दिली. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ या एकाच वर्षात सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल वरील करांतून ३.७१ लाख कोटी रुपये मिळवले आहेत.
अर्थमंत्र्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील गेल्या तीन वर्षांतील उत्पादन शुल्क वाढ आणि इंधनावरील विविध करांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देत होत्या. राज्यसभेतील प्रश्नांच्या लेखी उत्तरात त्यांनी सांगितले की, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी १९.४८ रुपये प्रती लिटर होते. ते ४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी २७.९० रुपये प्रती लिटर झाले आहे. या कालावधीत डिझेलवरील शुल्क १५.३३ रुपयांवरुन २१.८० रुपये झाले आहे.
या कालावधीत पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क पाच ऑक्टोबर २०१८ रोजी १९.४८ रुपये प्रती लिटर होते. ते कमी होवून ६ जुलै २०१९ पर्यंत १७.९८ रुपये झाले. अशाच पद्धतीने डिझेलवरील उत्पादन शुल्क १५.३३ रुपयांवरुन घसरुन १३.८३ रुपये प्रती लिटर झाले. फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत ते वाढत अनुक्रमे ३२.९८ आणि ३१.८३ रुपये झाले होते. आता पुन्हा ४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी ते २७.९० रुपये प्रती लिटर (पेट्रोल) आणि २१.८० रुपये प्रती लिटर (डिझेल) झाले आहे.
