सरकार ने खाद्य विभाग और भारत में प्रमुख खाद्य तेल उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच शुक्रवार को एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें विश्वस्तरीय खाद्य तेलों की मण्डी की अवरुद्धता के बीच खाद्य तेलों की खुदरा मूल्यों में और भी कटौती के विषय पर चर्चा की गई। यह खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आयोजित की गई मंथन बैठक है जिसमें इस वर्ष के माध्यम से खाद्य तेल उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ दूसरी बैठक हुई है।
इस बैठक में खाद्य तेल उद्योग के मुख्य नेता सोल्वेंट एक्सट्रेक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) और इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IVPA) ने हिस्सा लिया।
सरकारी रिलीज़ के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, उद्योग ने बताया कि पिछले दो महीनों में विभिन्न खाद्य तेलों की विश्व मंडी कीमतों में 150-200 डॉलर प्रति टन की कटौती हुई है और उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि वे MRP को कम कर रहे हैं और जल्द ही इसे और भी कम करेंगे।
कुछ प्रमुख ब्रांडों के रिफाइंड सूरजमुखी तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और सरसों के तेल की MRP में रुपये 5-15 प्रति लीटर की कटौती हुई है।
सरकार ने द्वारा यह सलाह दी गई है कि उद्योग सुनिश्चित करे कि कम हुई अंतरराष्ट्रीय मूल्यों का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को मिले साथ ही सरकार ने और तथ्यस्थान द्वारा प्रति लीटर 8-12 रुपये की और कटौती की सलाह दी है।
खाद्य तेलों की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मूल्यों में 2021-22 में बढ़ोतरी हुई थी, जिसका कारण अधिकांश भौगोलिक कारक, समर्थक अंशों और लॉजिस्टिक लागतों में था।
भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातकर्ता है और यह 60 प्रतिशत अपनी आवश्यकता को आयात के माध्यम से पूरा करता है। इसका बड़ा हिस्सा ताड़ का तेल और इसके पर्यायों, सोयाबीन तेल का है।
