सहकार क्षेत्र म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बलस्थान. 2014मध्ये महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भाजपने सहकार क्षेत्र ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली होती. अनेक साखर कारखान्यांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे वर्चस्व आहे, अशा साखर कारखान्यांवर भाजपाने स्वतःच्या मर्जीतले प्रशासकीय संचालक नेमले होते. महाविकास आघाडी सरकारने साखर कारखान्यांत भाजपने शासननियुक्त नामनिर्देशित संचालक म्हणून केलेल्या नियुक्त्या तत्काळ रद्द करण्यात येत असल्याचा आदेश आज काढला.
19 साखर कारखान्यांमधील सर्व प्रशासकीय संचालक बरखास्त करण्याचे आदेश सरकारने दिले. इतकेच नव्हे तर साखर कारखान्यांच्या सोसायटया, बाजार समित्या आणि जिल्हा बँकांवरील सदस्यही
हटवण्याचा निर्णय घेऊन भाजपला जोरदार धक्का दिला.
भाजप सरकारने नेमलेल्या संचालकांनी साखर कारखान्यांचा कर्जपुरवठा रोखला. त्यामुळे कारखाने डबघाईला आले. यामुळे महा विकास आघाडीने गुरुवारी भाजप युक्त संचालकांना हटवून तिथे आपल्या पक्षाचे संचालक नेमले.
नियुक्त्या रद्द झालेल्या संचालकांमध्ये ओमप्रकाश गोडभरले (रेणा सहकारी साखर कारखाना, लातूर), अशोक सस्ते (माळेगाव साखर कारखाना, बारामती), अशोक वणवे (नीरा-भीमा साखर कारखाना), नागेश चिवटे (आदिनाथ साखर कारखाना, सोलापूर), अमोल पवार (मकाई साखर कारखाना, सोलापूर), तानाजी थोरात (छत्रपती साखर कारखाना, इंदापूर), रामकिशन राउंदळे (पूर्णा साखर कारखाना, हिंगोली) आदींचा समावेश आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
