कोल्हापूर: पुढील हंगामात केंद्र सरकार साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याची शक्यता वर्तविली जात असली तरी गेल्या काही वर्षात साखर निर्यातीतून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्माण केलेले स्थान, ब्राझील थायलंडसारख्या प्रतिस्पर्धी देशांकडून बाजारपेठेवर कब्जा मिळवण्याची शक्यता आणि भारतीय साखर उद्योगावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन केंद्र सरकार निर्यातबंदीप्रश्नी थेट धोरणात्मक निर्णय घेण्याची शक्यता कमी असल्याचे मत साखर उद्योगातील जाणकारांतून व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्र सरकार ऑक्टोबरमध्ये हंगाम सुरु झाल्यानंतर देशातील ऊस आणि संभाव्य साखर उत्पादनाचा अंदाज घेऊन डिसेंबरअखेर किंवा जानेवारीत निर्यातीबाबत ठोस निर्णय घेतला जाईल. असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
‘इस्मा’चाही साखर उत्पादन घटण्याचा अंदाज…
इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (इस्मा) ने 1 ऑगस्टच्या बैठकीत 2023-24 हंगामासाठी एकूण 362 लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. सुमारे 45 लाख टन साखर इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवल्यानंतर साखरेचे उत्पादन सुमारे 317 लाख टन होईल. त्यापैकी घरगुती वापरासाठी सुमारे 275 लाख टन साखर लागेल, असेही ISMA ने म्हटले आहे. ‘इस्मा’च्या अंदाजानुसार सुमारे 42 लाख टन साखर अतिरिक्त राहू शकते. मात्र असे असले तरी सध्या पश्चिम महाराष्ट्र आणि दक्षिण कर्नाटकातील सर्वाधिक ऊस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये अपवाद वगळता मान्सूनचा पाऊस सरासरीपेक्षा 50% कमी झाला आहे. अपुऱ्या पावसाचा थेट परिणाम 2023-24 हंगामात साखर उत्पादनावर होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून आतापासूनच महागाई रोखण्याबरोबरच साखर उद्योग आणि इथेनॉल उत्पादनाला बाधा येऊ नये, यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत.
महागाई रोखण्यासाठी सरकारची धडपड…
स्थानिक साखरेच्या किमती गेल्या दोन वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्या, ज्यामुळे सरकारला ऑगस्टमध्ये अतिरिक्त 200,000 टन साखर कारखान्यांना विकण्याची परवानगी मिळाली. अन्नधान्य चलनवाढ ही चिंतेची बाब आहे, असे आणखी एका सरकारी सूत्राने सांगितले. साखरेच्या किमतीत नुकत्याच झालेल्या वाढीमुळे निर्यातीची शक्यता राहिलेली नाही. देशातील साखर उद्योगाला धक्का लागू नये आणि त्याचबरोबर जनतेलाही महागाईची झळ बसू नये, अशा दुहेरी कात्रीत केंद्र सरकार सापडले आहे. त्यातून सरकारला समन्वयाने मार्ग काढावा लागणार आहे.
साखर निर्यातीबाबत आशावादी : प्रकाश नाईकनवरे
नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीजचे कार्यकारी संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांच्या म्हणण्यानुसार, २०२२- २३ च्या साखर निर्यात नोटिफिकेशनची मुदत ३० सप्टेंबर २०२३ ला संपत आहे. यंदा सरकारने दिलेल्या ६१ लाख टन निर्यात कोटा कधीच संपला आहे. त्यामुळे सरकार आता निर्यातीबाबत नवी नोटिफिकेशन काढण्याची शक्यता नाही. गेल्या काही वर्षात भारताने साखर निर्यातीच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. त्यामुळे सरकार निर्यात बंदीची घोषणा करून त्याला तडे जावू देणार नाही. जानेवारी २०२४ मध्ये देशातील साखर उत्पादनाचा आढावा घेऊन साखर उद्योग केंद्र सरकारकडून निर्यातीसाठी परवानगी मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे जानेवारी २०२४ नंतर काही प्रमाणात का असेना भारताकडून साखर निर्यात होण्याचा आशावाद प्रकाश नाईकनवरे यांनी व्यक्त केला.
सरकार समन्वयाची भूमिका घेईल : पी.जी.मेढे
जेष्ठ साखर उद्योग तज्ञ पी.जी.मेढे म्हणाले कि, देशाच्या ऊस उत्पादक प्रदेशात पावसाच्या कमतरतेचा परिणाम ऊस उत्पादनावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार देशांतर्गत साखरेची आवश्यकता आणि संभाव्य साखर उत्पादन यांचा आढावा घेऊन निर्यातीबाबत धोरण ठरवेल. आगामी हंगाम सुरु झाल्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करेल, असे वाटते. हे करत असताना सरकार साखर उद्योगाला झळ पोहचणार नाही, याची नक्की काळजी घेईल, असेही मेढे यांनी स्पष्ट केले.
