जमीनी हकीकत: अपने ही पैसो के लिए गन्ना किसान बन रहे मोहताज…

 

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लखनऊ : चीनी मंडी

योगी सरकार कोई भी दावा करे, लेकीन जमिनी हकीकत तो यह है की, गन्ना बकाया भूगतान मे देरी के चलते किसान आर्थिक तंगी से परेशान है। प्रशासन की अनदेखी से शादी-विवाह की खरीद से लेकर इलाज व बच्चों की फीस देना किसानों के लिए मुसीबत बन चूका है। मिल मालिक नियमानुसार 14 दिन के भीतर खरीदे गए गन्ने का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे वक्त में योगी सरकार को ही बीचबचाव के लिये कोई ठोस कदम उठाने पड सकते है।

अयोध्या में मौजूदा समय में जिले की दोनों चीनी मिलों पर किसानों का 93.74 करोड़ बकाया है। किसान अपने ही पैसे के भुगतान के लिए दर-दर भटक रहे हैं। जिले के करीब 80 हजार किसानों ने इस बार 73 हजार हेक्टेयर में गन्ना उत्पादन किया था। यहां की केएम शुगर मिल्स लिमिटेड मोतीनगर, मसौधा व रौजागांव चीनी मिलों ने गन्ना खरीदा। लेकिन किसानों की गाढ़ी कमाई का भुगतान करने में पीछे हैं।

जबकि शासन की ओर से किसानों के गन्ने का मूल्य इस बार भी नहीं बढ़ाया गया था। रौजागांव चीनी मिल में तो भुगतान की स्थिति कुछ बेहतर है, लेकिन मसौधा चीनी मिल इस मामले में फिसड्डी साबित हो रही है। मसौधा चीनी मिल पर 14 दिन तक खरीदे गए गन्ने का कुल मूल्य 187.16 करोड़ है। जिसके सापेक्ष अब तक 109.47 करोड़ का भुगतान किया गया है, जो कुल देयता का 58 प्रतिशत है और 77.69 करोड़ रुपये बकाया है।

वहीं, रौजागांव चीनी मिल पर इस अवधि का कुल 162.53 करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा गया, जिसके सापेक्ष कुल 146.48 करोड़ का भुगतान हुआ है, जबकि 16.05 करोड़ अवशेष हैं। मसौधा चीनी मिल ने 10 जनवरी व रौजागांव चीनी मिल ने 29 जनवरी तक खरीदे गए गन्ने का भुगतान किया है। इन दिनों शादी-विवाह का सीजन चल रहा है। किसी को बेटी के हाथ पीले करने हैं तो किसी को बहू लानी है।

बीकापुर तहसील के शेरपुर खपरैला निवासी किसान अभयराज ब्रह्मचारी ने बताया कि मसौधा चीनी मिल में अभी तक पांच ट्रॉली गन्ना आपूर्ति किया है। जिसका करीब 90 हजार रुपये बकाया है। भुगतान न होने से बच्चों की फीस समय पर जमा नहीं हो रही है। कर्ज लेकर किसी तरह खेती-गृहस्थी का काम चलाया जा रहा है।

जिला गन्ना अधिकारी एपी सिंह ने बताया कि रौजागांव चीनी मिल ने तेजी से भुगतान किया है लेकिन मसौधा चीनी मिल में भुगतान मंद गति से हो रहा है। मौजूदा समय में करीब 93.74 करोड़ रुपये बकाया है। शीघ्र भुगतान करने के लिए मिल मालिकों को नोटिस दिया गया है।

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