केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जीएसटी संग्रह बढ़कर 5.18 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो 2017-18 में 2.91 लाख करोड़ रुपये था।
सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यों को जीएसटी से हुए नुकसान के लिए 81,177 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है, जबकि इसके पिछले वित्त वर्ष में राज्यों को महज 48,178 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया था।
जून में चालू वित्त वर्ष में पहली बार जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपये से नीचे गिर गया (99,939 करोड़ रुपये)। मार्च में अप्रत्यक्ष कर राजस्व 1,06,577 करोड़ रुपये, अप्रैल में 1,13,865 करोड़ रुपये और मई में 1,00,289 करोड़ रुपये था। जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था और 17 स्थानीय करों का इसमें विलय कर दिया गया था। मोदी सरकार की दूसरी पारी में जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई थी।
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