२१ जुलाई को होनेवाली जीएसटी परिषद की अगली बैठक चीनी पर 3% सेस का समर्थन करेगी। ४ जून को हुये आखिरी बैठक में, परिषद ने मंत्रिपरिषद (जीओएम) का एक संघ बनाया था और इस का अंतिम कॉल करने के लिए बताया था।
नई उत्पादित चीनीपर ५% सेस जीएसटी से अधिक होगी और जीओएम ने चीनी पर 3% सेस की सिफारिश की है।
मुंबई में अपनी पिछली बैठक में जीएसटी परिषदने तेलंगाना और केरल जैसे चीनी उत्पादक राज्यों के विरोध के बाद निर्णय स्थगित कर दिया था।
चीनी उत्पादक कंपनियों द्वारा बेची गई पैक चीनी पर सेस लगाया जाएगा। ताजा कर लगाने का प्रस्ताव किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। जो कर्ज के बोझ से जूझ रहे हैं। मिलोंको हुये नुकसान की वजह से चीनी की कीमतों में कमी आई है और परिणाम ऐसा हुआ की गन्ना किसानों को नुकसानभरपाईभी नहीं मिल पायीं।
सरकार को करीब 1,540 करोड़ रुपये जुटाने है जिसका उपयोग गन्ना किसानों को नुक़सानभरपाई देने के लिए करना हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों को 22,000 करोड़ रुपये से अधिक नुक़सानभरपाई करनी हैं।
यूपी सरकार चीनी उद्योग को जमानत देने के लिए चीनी पर सेस लगाने के लिए दबाव डाल रही है।
यूपी में चीनी मिलों को २०१७-१८ के गन्ना क्रशिंग सीजन के दौरान खरीदे गए बेंत के लिए किसानों को 13,700 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे देने बाकि हैं। यूपीने इस सीजन में 1.10 करोड़ टन से अधिक का रिकॉर्ड चीनी उत्पादन किया।
हालांकि, कई राज्य इस कमोडिटी विशिष्ट सेस के पक्ष में नहीं हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और अन्य राज्यों ने चीनी पर सेस का विरोध किया है और कहा है कि इससे ग्राहकोंपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि जीएसटी लागू करने की ‘एक राष्ट्र, एक कर एक’ भावना हैं।
