उत्तर प्रदेशात रोपे, बियाणे विक्रेत्या शेतकऱ्यांसाठी ऊस संशोधन परिषदेकडून नोंदणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी

उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे उपलब्ध व्हावे यासाठी नियोजन करण्यात आले असल्याची माहिती साखर उद्योग तथा ऊस विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय आर. भुसरेड्डी यांनी दिली. जे प्रगतीशील शेतकरी ऊस बियाणे, रोपांची इतर शेतकऱ्यांना विक्री करू इच्छितात, त्यांच्यासाठी ऊस विभागाने बियाणे उत्पादत शेतकऱ्यांच्या रुपात नोंदणीची व्यवस्था केली आहे.

नोंदणीच्या प्रक्रियेची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, ऊस बियाणे उत्पादन करुन त्याची विक्री करणाऱ्या इच्छुक शेतकऱ्यांना विभागाकडून निश्चित केलेल्या पद्धतीनुसार उत्तर प्रदेश ऊस संशोधन परिषद, शहाजहाँपूर येथे समक्ष योग्य रित्या अर्ज करावा लागेल.

ते म्हणाले की, या शेतकऱ्यांना अर्जात नाव, वडिलांचे नाव, यूजीसी कोड, ऊसाची प्रजाती, ऊसाच्या प्रजातीचे क्षेत्रफळ, विक्रीसाठी उत्पादन केलेल्या बियाण्यांची संख्या, उत्पादीत बियाण्यांचे प्रमाण याची माहिती भरावी लागेल. यासोबतच, आधार कार्ड क्रमांक, शेतीच्या माहितीची झेरॉक्स घेऊन १०० रुपयांच्या नोटरी शपथपत्रावर ही माहिती विभागाच्या नियमांचे पालन करण्याबाबत स्व घोषणापत्रासह नोंदणी शुल्क भरून ज्येष्ठ ऊस विकास निरीक्षक अथवा जिल्हा ऊस अधिकारी कार्यालयाला सादर करावे लागेल. नोंदणी शुल्क १००० रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट संचालक, उत्तर प्रदेश ऊस संशोधन परिषद, शाहजहाँपूर यांच्या नावे द्यावा. अथवा यासाठी खाते क्रमांक ५६८००१००००१६९९ असून आयएफएस कोड IFSC-BARB0BUPGBX बडोदा यू.पी. ग्रामीण बँक, शाखा-लोधीपूर, शाहजहाँपूर यामध्ये थेट आरटीजीएस करता येईल.

याबाबत संचालक, उत्तर प्रदेश ऊस संशोधन परिषदेच्यावतीने शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी प्रक्रिया तयार करण्यात आली असून नोंदणीची तयारी पूर्ण केली आहे. शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होईल.संचालक म्हणाले की, ऊस बियाणे उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नर्सरीत संबंधित वैज्ञानिक, जिल्हा ऊस अधिकारी, ज्येष्ठ ऊस विकास निरीक्षकांकडून नोंदणीनंतर बियाण्याच्या गुणवत्तेचे परीक्षण आणि प्रमाणीकरण केले जाणार आहे. त्यांनी सांगितले की, बियाणे विक्रीनंतर कोणत्याही प्रक्रारची तक्रार आल्यास त्या बियाणे उत्पादक शेतकऱ्याविरोधात बियाणे अधिनियम १९६६ मधील सुसंगत अधिनियमांनुसार विभाग कारवाई करू शकेल. तसे अधिकार विभागाला देण्यात आले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here