गुजरात: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 GST सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को गुजरात के वापी के ज्ञानधाम स्कूल में 12 वस्तु एवं सेवा कर (GST) सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में भाग लेने वाले छह ग्राहकों को 10 लाख रुपये का चेक पुरस्कार भी दिया। विजेताओं ने खरीदारी करने के बाद अपने वैध GST बिल ऐप पर अपलोड किए।

12 GST सेवा केंद्र अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, गोधरा, वापी, मेहसाणा, पालनपुर, गांधीनगर, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ और गांधीधाम में स्थित हैं। जीएसटी सेवा केंद्र जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) से संबंधित मुद्दों पर करदाताओं की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक समर्पित सेवा केंद्र है।

इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि ये अत्याधुनिक केंद्र देश में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने में मदद करेंगे। वित्त मंत्री ने ऐसे केंद्र स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए गुजरात को बधाई देते हुए कहा कि यह अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय आदर्श साबित होगा।

इस अवसर पर गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल और GST विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के बारे में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश का आम नागरिक खरीदारी करते समय व्यापारी या दुकानदार से बिल मांगकर देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकता है।

सीतारमण ने कहा, “बिल लेना उपभोक्ता का अधिकार है और बिल का भुगतान करना व्यापारी-दुकानदार का कर्तव्य है।”

वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह के प्रोत्साहन से अधिक से अधिक लोग योजना में भाग लेने के लिए बिल लेने और पोर्टल पर बिल अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

मेरा बिल मेरा अधिकार (MBMA) बिक्री-खरीद लेनदेन के दौरान बिल और चालान बनाने के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए 1 सितंबर, 2023 को CBIC द्वारा शुरू की गई एक योजना है। लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए MBMA योजना के समर्थन में एक अभियान पहले से ही चल रहा है।

राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने दिवाली के अवसर पर वापी को GST सेवा केंद्र का तोहफा देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि जब GST लागू किया गया था, तो कई चिंताएं व्यक्त की गई थीं, लेकिन GST परिषद के सभी सदस्यों की राय लेकर हर राज्य, GST परिषद के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री ने हमेशा लोगों के हितों को प्राथमिकता दी है।

 

 

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