चीनी अधिशेष का कडवा सच: उत्पादन में वृद्धि से किसान, सरकार के सामने संकट

नई दिल्‍ली : चीनी मंडी

भारत ने ब्राजील को चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बना तो दिया, लेकिन चीनी की गिरती कीमतों से किसानों के बीच गुस्सा आ गया और सरकार के लिए सिरदर्द का कारण बन गया है। चीनी उत्पादक राज्यों में उत्पादक और सरकारों के लिए भारत का बढ़ता चीनी उत्पादन कड़वा समाचार महसूस हो रहा है।

किसान, चीनी मिलें सरकारों से राहत उपायों की कर रहे मांग…

भारत 2019 के वित्तीय वर्ष में 35.5 मिलियन टन से अधिक चीनी उत्पादन के साथ दुनिया अभी तक का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील से आगे निकलने के लिए तैयार है। ब्राजील का उत्पादन 32.5 मिलियन टन होने का अनुमान है। मीडिया रिपोर्टों का कहना है कि, चीनी के गिरते दाम के चलते कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के गन्‍ना किसान और चीनी मिलें सरकारों से राहत उपायों की मांग कर रहे हैं। सरकार चीनी निर्यात में सब्सिडी से लेकर चीनी उद्योग को राहत देने के लिए नयेनये कदम उठा रही है। इथेनॉल उत्पादन को भी सरकार की तरफ से बढावा दिया जा रहा है।

कर्नाटक में किसान आंदोलन पर अभी तक कोई हल नही…

चीनी मिलों के मालिक और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बीच गुरुवार को एक बैठक हुई, जो कि किसानों के आंदोलन के समाधान निकालने के लिए थी। कर्नाटक के किसान गन्ने के लिए उच्च कीमत की मांग कर रहे है और पहले से आपूर्ति की गई गन्ना के लिए बकाया राशि जारी करने की मांग कर रहे है, लेकिन इस बैठक में एक प्रस्ताव तक पहुंचने में नाकाम रहे। किसान नेताओं ने कहा है कि, जब तक मिलर्स अपनी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। चीनी कारखाने के मालिकों ने इस बात का ख्याल रखा कि, वे इस साल के लिए सरकार द्वारा घोषित एफआरपी का भुगतान करेंगे, लेकिन कई लोग अपनी पूर्व-क्षेत्र प्रतिबद्धता (एफआरपी से ऊपर की दरों का वादा करने वाले किसानों के साथ किए गए समझौते) को पूरा करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

चीनी निर्यान के लिए हर मुमकीन कोशिश…

भारत ने कीमतों को मजबूत करने के लिए तीन वर्षों में पहली बार निर्यात बाजार में वापस जाने की मांग की है। देश चीन को एक नए बाजार के रूप में निर्यात की तलाश कर रहा है। एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया है की, मुंबई में चीनी मिलर्स ने न्यूयॉर्क डीलरों को चीनी की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए है। भारत चाहता था कि मिलों को सूची निर्माण को कम करने के लिए 2 मिलियन टन चीनी निर्यात करें। हालांकि अधिकारियों ने प्रत्येक मिल के लिए अनिवार्य निर्यात लक्ष्य तय किए हैं, मिलों के व्यापार निकाय इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक, मिलों ने 2017-18 के बाजार वर्ष में लगभग 450,000 टन निर्यात करने में कामयाब रहा, जो असंगत कीमतों के कारण 30 सितंबर को समाप्त हुआ। । वर्तमान वर्ष का लक्ष्य 5 मिलियन टन है, जो मौजूदा उत्पाद की स्थिति और अधिकांश उत्पादक देशों में बम्पर फसल के कारण हासिल करना मुश्किल लगता है।

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