अंबाला : ऊस गाळप हंगाम समाप्तीच्या मार्गावर असूनही अंबालातील शेतकऱ्यांना शंभर टक्के पैसे मिळालेले नाहीत. विविध कारणांनी शेतकऱ्यांनी यावर्षीही आपला ऊस इतर कारखान्यांना आणि क्रशरला पाठवला आहे. गेल्या हंगामात नारायणगड साखर कारखान्याने जवळपास ५० लाख क्विंटल ऊसाचे गाळप केले होते. यावर्षीही तेवढाच ऊस गाळपास येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, कारखान्याला ४५ लाख क्विंटलपेक्षा अधिक ऊस मिळण्याची शक्यता नाही.
शेतकरी नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, संघटनांतील गटबाजीमुळे वेळेवर ऊस बिले देण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यात ते अयशस्वी ठरले आहेत. नियमानुसार ऊस खरेदी केल्यानंतर चौदा दिवसांत त्याची बिले मिळणे अपेक्षीत आहे. मात्र, असे झालेले नाही.
ट्रिब्यूनमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, या दरम्यान साखर कारखान्याबाहेर शेतकऱ्यांच्या एका गटाने आंदोलन सुरू ठेवले आहे. शेतकरी नेते विक्की राणा यांनी सांगितले की, स्वतःचे पैसे मिळवण्यासाठी वारंवार हेलपाटे मारायला आणि आम्हाला आंदोलन करण्याची वेळ आणली गेली आहे. जोपर्यंत पैसे मिळत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवले जाईल.
ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विनोद राणा म्हणाले, कारखाना आणि या विभागातील शेतकऱ्यांसाठी हा महत्त्वाचा हंगाम होता. कारखान्याला ५० लाख क्विंटलहून अधिक ऊस मिळेल अशी आमची अपेक्षा होती. बाजारातील चांगल्या दरासह हंगामातील कमी थकबाकी शिल्लक राहील अशी अपेक्षा होती. मात्र, ऊस बिलांच्या मुद्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपला ऊस पंजाब, यमुनानगर, कर्नाल येथील कारखान्यांकडे वळवला.
मात्र, नारायणगडचे उपजिल्हाधिकारी आणि कारखान्याचे सीईओ नीरज यांनी सांगितले की, २ जानेवारीपर्यंतच्या ऊस बिलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. १५ जानेवारीपर्यंतची सर्व बिले पुढील १० दिवसांत दिली जातील. कारखान्याला आतापर्यंत ४४ लाख क्विंटल ऊस मिळाला आहे. आणखी एक लाख क्विंटल ऊस गाळपास मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
