हरियाणातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे गळीत हंगाम २०२२-२३ मध्ये १७ जुलैअखेर २६६ कोटी रुपये थकीत आहेत. खासदार दिपेंद्र हुड्डा यांच्या प्रश्नावर संसदेत सरकारने याची कबुली दिली आहे. दरम्यान राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना व्याजासह उसाचे पैसे मिळवून द्यावेत अशी मागणी हुड्डा यांनी केली. शेतकऱ्यांना सध्या घर चालवण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागत आहे. भुपेंद्र हुड्डा यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या सरकारच्या कार्यकाळात त्वरीत ऊस बिले मिळत होती, असे ते म्हणाले.
हरिभूमी मध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, दिपेंद्र हुड्डा यांनी संसदेत केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांच्यासमोर प्रश्न उपस्थित केला होता. हुड्डा यांनी राज्य सरकार १५ दिवसात ऊस बिले दिली जात असल्याचा दावा करीत असल्याबद्दल विचारणा केली. आता कारखाने बंद होवून तीन महिने उलटले तरीही शेतकऱ्यांना पैसे का मिळत नाहीत, असे त्यांनी विचारले.
जेव्हा हुड्डा सरकारने, २०१४ मध्ये सत्ता सोडली तेव्हा, शेतकऱ्यांचा एक रुपयाही थकीत नव्हता. हरियाणात सत्तारुढ सरकार शेतकरी विरोधी आहे. आपली फसवणूक झाल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. सरकारने ऊस दरही किरकोळ वाढवला आहे. त्यामुळे शेतकरी नाराज आहेत. ऊसाची थकीत बिले व्याजासह लवकरात लवकर दिली जावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.
