लखनौ : चीनी मंडी
साखरेच्या आगामी हंगामात कारखान्यांसाठी उसाचे क्षेत्र राखीव ठेवण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकार तयारी करत असताना राज्यातील खासगी साखर कारखान्यांनी हंगाम सुरू करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. राज्य सरकारने गेल्या हंगामाची थकबाकी भागवण्यासाठी एक अब्ज रुपयांची मदत जाहीर करावी, अन्यथा कारखाने सुरू होऊ शकणार नाहीत, असा इशारा कारखान्यांनी दिला आहे.
येत्या ११ आणि १२ तारखेला ऊस क्षेत्र राखीव ठेवण्यासाठी बैठक बोलवण्यात आली होती. राज्यातील प्रत्येक साखर कारखान्याची गेल्या हंगामातील क्रशिंगची क्षमता, त्यांची मागणी, देणी भागवण्याचे प्रमाण या सगळ्याचा विचार करून संबंधित साखर कारखान्यासाठी उसाचे ठराविक क्षेत्र राखीव ठेवले जाते.
या संदर्भात उत्तर प्रदेश शुगर मिल असोसिएशनने साखर आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात खासगी साखर कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. पुढचा हंगाम तोंडावर आला असतानाही या कारखान्यांची गेल्या हंगामातील थकबाकी खूप मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांची थकबाकी भागवून कारखाने सुस्थितीत येण्यासाठी ऊस दर पद्धतीत सुधारणा करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार साखर कारखाने असोसिएशनने केला आहे. या पत्रात सरकारला देण्यात आलेल्या यापूर्वीच्या पत्रांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामध्ये जुलै २०१८मध्ये असोसिएशनने राज्यय सरकारला इशारा दिला होता. यात आगामी हंगामासाठीचे उसाचे सर्वेक्षण आणि ऊस राखीव ठेवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार नसल्याचे असोसिएशनने स्पष्ट केले होते. साखर उद्योगात असणारी अनिश्चितता आणि मागणी पुरवठ्या सूत्र लक्षात घेता. कारखान्याच्या मिळकतीवर आधारीत उसाची किंमत ठरविण्याचे धोरण राबविण्याची असोसिएशनची अनेक वर्षांची मागणी आहे. राज्य सरकारने पुरवणी अर्थसंकल्पात साडे पाच हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. त्यातील काही रक्कम कारखान्यांना कर्ज रुपात देण्यात येत आहे.
साखर कारखाने मुळातच शेतकऱ्यांच्या थकबाकीने अडचणीत असताना त्यांना आणखी कर्ज मिळण्याची शक्यता नाही. कारण त्यामुळे आर्थिक स्थिती आणखी चिघळेल. साखरेचे दर आणि अतिरिक्त साठ्याचा प्रश्न आगामी हंगामातही सुटण्याची शक्यता दिसत नाही.
– दीपक गुप्तारा, सचिव, उत्तर प्रदेश साखर कारखाना असोसिएशन
ऊस राखीव ठेवण्यासाठीची बैठक साखर कारखान्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. त्यांना त्यांचे मुद्देही या बैठकीत मांडता येतील. आम्हाला आशा आहे की, कारखान्यांचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित राहतील.
– संजय बोसरेड्डी, साखर आयुक्त, उत्तर प्रदेश
