पीडीएस के माध्यम से वितरित किए जाने वाली शक्कर का क्रय सहकारी कारखानों से ही किए जाने का ऐतिहासिक निर्णय

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रायपुर, 15 जून, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश भगेल ने कहा है कि प्रदेश सरकार सूबे के गन्ना उत्पादक किसानों के साथ शक्कर निर्माण में लगी मिलों को मज़बूत करने के लिए काम कर रही है। राज्य सचिवालय सभागार में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हाल ही में हुई कैबीनेट मींटिंग में इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया है, जिसमें राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों और इससे जुड़े उद्योग के व्यापक हित की योजना को मंज़ूरी दी गयी है।
गन्ना किसानों व मिलो के हित के मद्येनजर अब जनभागीदारी से चल रहे सहकारी शक्कर के कारखानों को नए अधिकार दिए जा रहे है । नए निर्णय में सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाली शक्कर का क्रय राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से ही किए जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद एक से बढ़कर एक हमने नीतिगत फ़ैसले लिए जो गन्ना किसानों और चीनी उद्योग से जुड़े कामगारों के हित से जुड़े है। ये निर्णय इसी का उदाहरण है। इस फ़ैसले से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सहकारी शक्कर कारखानों के माली हालत में सुधार होगा साथ ही भंडारित शक्कर के स्कंध का निराकरण भी आसानी से हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक यह शक्कर खुले बाजार से ख़रीदी जाती रही है। लेकिन अब हमारी सरकार ने निर्णय लिया है तो परिणाम भी अच्छे ही आएँगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के गन्ना उत्पादक किसान को उनकी फ़सल के वाजिब दाम तब ही मिलेंगे जब मिलों में तैयार शक्कर अच्छे दामों पर बिकेगी। अब पीडीएस के लिए वितरित की जाने वाली शक्कर सहकारी मिलों से क्रय की जायेगी तो गुणवत्तायुक्त शक्कर मिलने के साथ धाँधली की शिकायतों पर भी लगाम लगेगी साथ ही मिलो को व्यवस्थित एवं रेगुलेट मार्केट मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद एक ओर मिले मज़बूत होगी, गन्ना किसानों को समय पर बकाया मिलेगा वहीं दूसरी ओर मिलों में काम करने वाले कामगारों को रेगुलर रोज़गार भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का मानना है कि जब तक किसानों को बाज़ार की माँग के अनुसार उत्पादन देने के बाद उत्पाद की वाजिब क़ीमत नहीं मिलेगी तब तक किसान आर्थिक रूप से मज़बूत नहीं बनेंगे। हमारी सरकार सहकारिता मूवमेंट को मज़बूत कर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि सकारात्मक और जनहित की ख़बरें प्राथमिकता से प्रकाशित करें ताकि गाँव,ग़रीब और किसानों तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुँचे और वो उनका लाभ उठा सके।

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