ऊस उत्पादकांचे समाधान कसे करायचे? यूपी सरकारपुढे आव्हान

557

नवी दिल्ली : चीनी मंडी

लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये आगामी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपसाठी परिस्थिती बिकट दिसत आहे. उत्तर प्रदेशमधील भाजप सरकारपुढे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे समाधान करण्याचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. शेतकऱ्यांनी उसाच्या स्टेट अडव्हायजरी प्राइसमध्ये २५ टक्क्यांनी वाढ मागितली आहे. जर, राज्य सरकारने त्यांची मागणी मान्य केली तर, उसाची किंमत प्रति क्विंटल ४०० रुपयांच्या घरात जाईल. दुसरीकडे प्रामुख्याने खासगी मालकी असणारे राज्यातील साखर कारखाने गेल्या हंगामातील ३१५ रुपये प्रति क्विंटल दराने उसाचे पैसे भागवण्यास असमर्थ असल्याचे सांगत आहेत.

उत्तर प्रदेशातील शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी उसाच्या स्टेट अडव्हायजरी प्राइसमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांकडून ही मागणी करण्यात आली आहे. शेतीसाठी लागणारे डिझेल, खते, औषधे यांच्या किमती वाढल्याने स्टेट अडव्हायजरी प्राइसमध्ये वाढ करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. बैठकीत उत्तर प्रदेश ऊस सहकारी सोसायटीचे प्रतिनिधी अरविंद कुमार सिंह म्हणाले, केंद्र आणि राज्य सरकार सातत्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याची भाषा बोलत आहेत. पण, गेल्या काही वर्षांत उसाच्या दरात म्हणावी तशी वाढ झालेली नाही. सध्या केंद्र सरकारने २७५ रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी जाहीर केली आहे. मात्र, उत्तर प्रदेश सरकार नेहमी केंद्राच्या एफआरपीपेक्षा जास्त स्टेट अडव्हायजरी प्राइसची घोषणा करत असते.

गेल्या हंगामात झालेल्या उच्चांकी साखर उत्पादनाचा परिणाम साखर उद्योगावर झाला आहे. साखरेचे दर घसरले असून, मालाचा उठाव होता नाही. त्यामुळे गेल्या हंगामातील ऊस उत्पादकांची देणी शिल्लक असल्याचे साखर कारखान्यांचे म्हणणे आहे. सध्या राज्यात शेतकऱ्यांचे गेल्या हंगामातील ७ हजार ८०० कोटी रुपये थकीत आहेत. शेतकऱ्यांची थकबाकी भागवण्यासाठी राज्यातील ७५ खासगी साखर कारखान्यांनी एकत्रितपणे ४ हजार कोटी रुपयांच्या अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी राज्य सरकारकडे अर्ज केला आहे. साखरेचे दर वाढेपर्यंत उद्योग अडचणीतच राहणार आहे. राज्य सरकारने अल्प मुदतीच्या कर्जाची घोषणा केल्यामुळे त्याला दुजोरा मिळाल्याचे साखर कारखान्यांचे म्हणणे आहे.

मुळात उत्तर प्रदेश राज्यात जवळपास ४० लाख कुटुंबे थेट ऊस शेतीवर अवलंबून आहेत. त्याचबरोबर उसाच्या बायप्रोडक्टसच्या (उप पदार्थ) माध्यमातून राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत ५० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होत असते. त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. विशेषतः साखर कारखान्यांची संख्या जास्त असलेल्या पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये त्याची तीव्रता अधिक असण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत राज्यातील ११९ पैकी जवळपास १२ साखर कारखान्यांनी गाळप सुरू केले आहे. यात खासगी आणि सहकारी दोन्ही कारखान्यांचा समावेश आहे.

यासंदर्भात राज्याचे ऊस आणि साखर कारखाने विकास खात्याचे राज्यमंत्री सुरेश राणा यांनी साखर कारखान्यांना २५ नोव्हेंबरपर्यंत गाळप सुरू करण्याच्या आणि येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांची देणी भागवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.  

त्याचवेळी एफआरपीच्या २७५ रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे पहिला हप्ता देण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती खासगी साखर कारखान्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. यामुळे यंदाच्या हंगामात थकबाकीचा रोष येणार नाही, असे कारखान्यांचे म्हणणे आहे.

बँकांनी साखर उद्योगापुढे नाक मुरडलं आहे, याचाही पुनरुच्चार कारखान्यांच्या प्रतिनिधींकडून करण्यात आला आहे. मुळात यंदा उत्तर प्रदेशात २०१७-१८च्या २२ लाख हेक्टर ऊस क्षेत्राच्या तुलनेत २६ लाख हेक्टर वाढ झाली आहे. त्यामुळे साखर उत्पादन १ कोटी २० लाख टनापर्यंत पोहोचणार आहे. तर, शेतकऱ्यांना उसाचे ३५ हजार ४०० कोटी रुपये भागवावे लागणार आहेत.

SOURCEChiniMandi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here