सातारा : मागील हंगामातील ऊस दराबाबत जादा १०० ते १५० रुपये देण्याचा निर्णय कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखानदारांनी घेतला. हाच पॅटर्न पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा व सांगली जिल्ह्याला लागू करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे केली आहे. ऊस दराबाबत सातारा जिल्ह्यातील कारखानदारांनी सुद्धा स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी शेळके यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.
जिल्हाध्यक्ष शेळके यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, सातारा जिल्ह्यातील फलटण, खटाव, खंडाळा आदी कारखाने कमी रिकव्हरी झोन म्हणून दर कमी देत होते. ते कारखाने आता ३०५१ ते ३१५१ रुपये पहिली उचल जाहीर करतात. म्हणजेच ते नेहमीपेक्षा अडीचशे ते साडेतीनशे रुपये जास्त देऊ शकतात. मग जादा रिकव्हरीचे कारखाने दरात का मागे पडत आहेत ? भाडेतत्वावरील कारखानेही जादा दर देत असताना जे स्वतः कारखाना चालवत आहेत, त्यांनी दर वाढवणे गरजेचे आहे. जे कारखाने उपपदार्थ निर्मिती करत नाहीत, ते उपपदार्थ निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांच्या बरोबरीने दर देतात. मग इतर उत्पादन घेणारे कारखाने जास्त दर का देऊ शकत नाही, असा सवाल शेळके यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांचे पहिल्या उचलेला टनामागे साडेतीनशे रुपये नुकसान झाले आहे असा आरोप त्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांनी ऊस दर आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन शेळके यांनी केले आहे.
