केंद्रीय ऊर्जा आणि नूतन आणि अक्षय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी युरोपीय संघाच्या युरोपीय ग्रीन डीलचे कार्यकारी उपाध्यक्ष फ्रँझ टिमरमन्स यांची काल 26 मे 2023 रोजी नवी दिल्लीत भेट घेतली. युरोपीय संघ-भारत स्वच्छ ऊर्जा आणि हवामान भागीदारी अंतर्गत सहकार्याविषयी चर्चा करण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. ऊर्जा कार्यक्षमता, सौर ऊर्जा, किनारपट्टीवरील पवन ऊर्जा यांच्यासह अपारंपरिक ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन, ऊर्जा साठवण, ऊर्जा क्षेत्रासाठी आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीमध्ये विविधता आणणे, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, भारताची जी20 अध्यक्षता आणि भारत आणि युरोपीय संघ कशा प्रकारे स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणात परस्परांचे भागीदार बनू शकतात यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
जसजसा भारताचा विकास होत आहे, त्यानुसार ऊर्जेच्या मागणीतही वाढ झाली आहे, अशी माहिती ऊर्जा आणि नूतन आणि अक्षय ऊर्जामंत्र्यांनी दिली. भारतामध्ये स्थापित क्षमता 416 गिगावॉट असताना 2030 पर्यंत ती दुप्पट केली जाणार आहे. त्यानुसार भारत झपाट्याने आपली ऊर्जा क्षमता वाढवत आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारताचे दरडोई उत्पन्न आणि संचित उत्सर्जन जगातील सर्वात कमी असणाऱ्यांपैकी एक असले तरी ऊर्जा संक्रमण आणि हवामान बदलासंदर्भात पावले उचलणारे नेतृत्व म्हणून भारत उदयाला आला आहे याकडे आर के सिंह यांनी लक्ष वेधले.
“ऊर्जेचा अभाव असलेल्या जनतेला ऊर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठबळ दिले पाहिजे”
जगभरातील 80 कोटी लोकांना भेडसावणाऱ्या ऊर्जा टंचाईच्या समस्येवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. भारत आणि युरोपीय महासंघ या सहकार्याच्या माध्यमातून प्रगती करत असले तरीही जागतिक लोकसंख्येचा एक मोठा भाग विशेषतः आफ्रिकी खंड ऊर्जा टंचाईच्या समस्येला तोंड देत असल्याची ऊर्जा आणि नूतन आणि अक्षय ऊर्जामंत्र्यांनी आठवण करून दिली.
ऊर्जा टंचाई असलेल्या आफ्रिकी देशातील लक्षावधी लोकांना सौर ऊर्जा उपलब्ध करून देण्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या भूमिकेबाबत दोन्ही बाजूंनी चर्चा करण्यात आली. आपण त्यांना स्वच्छ ऊर्जा मिळवून देण्यासाठी पाठबळ दिले पाहिजे आणि स्वच्छ ऊर्जेमध्ये योगदान देण्यासाठी या देशांना आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीसोबत काम करण्यासाठी सहभागी केले पाहिजे, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. केंद्रीय मंत्र्यांच्या या सूचनेचे युरोपीय ग्रीन डीलच्या कार्यकारी उपाध्यक्षांनी मनापासून स्वागत केले आहे. युरोपीय संघ, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, आफ्रिका आणि भारताने ही समस्या दूर करण्यासाठी आघाडी करण्याची गरज आहे याबाबत सहमती व्यक्त करण्यात आली.
युरोपीय हरित कराराविषयी
युरोपीय संघानुसार युरोपीय ग्रीन डील अंतर्गत युरोपीय संघाचे रुपांतर एका आधुनिक संसाधनांनी समृद्ध आणि स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेमध्ये करून पुढील बाबी सुनिश्चित केल्या आहेतः
2050 पर्यंत हरितगृह वायूंचे निव्वळ उत्सर्जन अजिबात होणार नाही
संसाधनाच्या वापरातून आर्थिक वृद्धी
कोणतीही व्यक्ती आणि कोणतेही स्थान मागे राहणार नाही
नेक्स्ट जनरेशन युरोपीयन युनियन रिकव्हरी प्लॅनमधून 1.8 ट्रिलियन गुंतवणुकीच्या एक तृतीयांश रक्कम आणि युरोपीय संघाच्या सात वर्षीय अर्थसंकल्पामधून युरोपीय ग्रीन डीलला अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. या डीलबद्दल अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.
