चंडीगढ़: कांग्रेस ने पंजाब में गन्ने के राज्य सहमत मूल्य (SAP) को 2023-24 सीज़न के लिए 400 रूपये प्रति क्विंटल तक ले जाने के लिए न्यूनतम 20 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की मांग की। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखे एक पत्र में यह मांग उठाई। उन्होंने राज्य सरकार से पंजाब में गन्ना उत्पादकों से फसल की शीघ्र खरीद में तेजी लाने के लिए सक्रिय कदम उठाने को कहा ताकि उन्हें उनकी चल रही कठिनाइयों से बहुत जरूरी राहत मिल सके।
पत्र में कांग्रेस नेता ने पिछले वर्ष के बकाया भुगतान और चीनी मिल परिचालन शुरू होने में देरी से संबंधित मुद्दों को भी उठाया। पंजाब गन्ना (खरीद और आपूर्ति विनियमन) अधिनियम, 1953, धारा 15 ए के तहत, एक निर्धारित अवधि के भीतर गन्ना मूल्य के भुगतान की व्यवस्था को अनिवार्य करता है। यदि मिलों द्वारा आपूर्ति की तारीख से 14 दिन से अधिक की देरी होती है, तो ब्याज देय हो जाता है। हालांकि, धुरी और फगवाड़ा की चीनी मिलों ने अभी तक किसानों को क्रमशः ₹20 करोड़ और ₹45 करोड़ का भुगतान नहीं किया है।
My letter to CM Punjab @BhagwantMann regarding addressing the sugarcane price issue to alleviate farmers' distress. pic.twitter.com/53vemQwQ8a
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) November 27, 2023
बाजवा ने कहा कि, पंजाब सरकार ने 8 नवंबर, 2023 को अपनी अधिसूचना के माध्यम से चीनी मिलों को 21 नवंबर से परिचालन शुरू करने का निर्देश दिया था, लेकिन किसी भी मिल ने पेराई सत्र शुरू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि, अधिसूचना में “21-11-2023 तक” के बजाय “21-11-2023 से” वाक्यांश के उपयोग के परिणामस्वरूप पेराई सत्र में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि, फसल अपने प्राकृतिक तरीके से पक गई है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मिलों ने गन्ने की खरीद शुरू नहीं की है।
उन्होंने यह भी कहा कि, किसानों को कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से भारी नुकसान हुआ है, जिसमें बाढ़ का हमला और CO238 किस्म पर “रेड रोट” बीमारी का प्रकोप शामिल है, जिसके कारण फसल की उपज में 50% का नुकसान हुआ है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, फाजिल्का आदि जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गन्ने की विशेष गिरदावरी के अभाव में, किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने दावा किया की, पंजाब में किसान 50% फसल क्षेत्र में CO238 की खेती करते हैं, उनकी मुसीबतें और भी बढ़ गई हैं।
